काठमाडौँ । ७० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा चलिआएको प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने प्रणालीमा आज बुधबारदेखि परिवर्तन भएको छ। निकट भविष्यमा नै स्वचालित प्रणालीमा जाने गरी अल्पकालीन अवधिका लागि आजबाट सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएको हो। 

महत्त्वपूर्ण फैसला र सुधारका कार्यहरूले गर्दा दिन प्रतिदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल ऐतिहासिक बन्दै गएको छ। वि.सं. २००८ सालदेखि चलिआएको प्रणाली खारेज भई गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरिनु सर्वोच्च अदालत र सिङ्गो नेपाली न्यायपालिकाकै इतिहासमै भएको ऐतिहासिक निर्णय हो। इतिहासमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकालमा पहिलो पटक गोला प्रणाली लागू हुनुलाई कानूनका जानकारहरूले समेत ऐतिहासिक फैसलाका रूपमा स्वागत गरेका छन्।

गोला प्रणाली लागू भएको पहिलो दिन आज दुईवटा एकल इजलाससहित कुल १० वटा इजलास गठन समेत भइसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रश्न उठेको  भन्दै  सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै आइरहेका थिए। योसँगै सर्वोच्च अदालतमा एक महिनाभन्दा लामो गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएपछि न्यायाधीशहरू पनि नियमित इजलासमा फर्किएका छन्। 

पेसी तोक्नका लागि गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको नियमावलीसमेत संशोधन गरेको हो। नियमावली  कार्यान्वयन गर्ने बारेको सूचना सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि आजबाट सो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको हो।

जबराको कार्यकाललाई किन ऐतिहासिक बनेको हो?

प्रधानन्यायाधिश चालेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाललाई ऐतिहासिक भनिरहँदा ऐतिहासिक कार्यकाल बनाउन भूमिका खेलेका जबरानेतृत्वको इजलासबाट भएका धेरै फैसलाहरूलाई सम्झिन सकिन्छ। त्यसमध्येबाट पनि सम्झिनै पर्ने र बिर्सिनै नसकिने फैसला थियो संसद पुनःस्थापना! 

दुई–दुई पटक गरिएको संसद विघटनको पुनःस्थापनादेखि सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलो पटक गोला प्रथाबाट पेशी तोक्नेलगायतका कामले प्रधानन्यायधीश जबराको कार्यकाल ऐतिहासिक बनेको हो। गत पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेका थिए। साथै ओलीले अदालतमा सेटिङ मिलिसेकेको भन्दै संसद विघटन सदर हुने दाबी गर्दै आएका थिए।

त्यतिबेला नै कतिपयले प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलिसकेको आशंका गरेका थिए। तमाम आशंका र अन्यौललाई चिर्दै जबरा नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सत्ता र शक्तिको सामू नबिकी संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्यो। जुन फैसलालाई कानून व्यवसायी, आम नेपाली नागरिकदेखि सञ्चारमाध्यमहरूले समेत ऐतिहासिक फैसला भनेर दीपावली मनाएका थिए।

एकपटक संसद पुनःस्थापना भैसकेको अवस्थामा ओलीले दोस्रोपटक फेरि पनि संसद विघटन गरे। एकपटक असंवैधानिक भन्दै संसद विघटन बदर गरेको अदालतले जबराकै नेतृत्वमा बहुमत दाबीअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो। अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको यो फैसला पनि ऐतिहासिक ठहर भएको हो।

र यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने अर्को ऐतिहासिक निर्णय पनि प्रधानन्यायाधीश जबराकै कार्यकालमा हुन पुगेको छ। अदालत स्थापनाको यत्रो समयसम्म पनि मुद्दाको सुनुवाइका लागि  प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास गठन गर्ने परम्परा चलिआएको थियो।