काठमाडौं, मंसिर २३ — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पुसको पहिलो हप्तासम्म सबै प्रदेश र जिल्ला संरचनामा एकता समायोजन पूरा गर्ने उद्देश्यसहित तीव्र गृहकार्य अघि बढाएको छ। कात्तिक १९ गते १० वटा वामपन्थी घटकहरू मिलेर संयुक्त गठबन्धन स्वरूप जन्मिएको यस पार्टीले अहिले संरचनागत एकता अन्तिम चरणमा पुर्‍याउन वार्ता टोलीलाई सक्रिय बनाएको छ।

पार्टी गठनको दिन नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक र माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक चयन भए पनि केन्द्रीय समिति अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र जनवर्गीय संगठनहरूमा समायोजन ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको छ। साबिक नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोली सदस्य प्रकाश ज्वालाका अनुसार पुस ५ पछि मात्र समायोजन कार्य अन्तिम निर्णयमा पुग्नेछ।

वार्ता टोलीमा समानुपातिक जिम्मेवारीको आधार
ज्वालाले एकता प्रक्रियामा सहभागी दलका नेताहरूलाई जिम्मेवारी सहमतिकै आधारमा बाँडफाँड गरिने बताए। उनले भने, “समायोजन केवल पद बाँडफाँड होइन, नेतृत्वको क्षमता, अनुभव र आवश्यकता अनुसार संयोजक–सहसंयोजक तथा इन्चार्ज–सहइन्चार्ज तोक्ने योजना छ।”

यता माओवादी केन्द्रका महासचिव तथा वार्ता टोली संयोजक देव गुरुङले पनि पुसको पहिलो हप्ताभित्र सबै प्रदेश तथा जिलास्तरका संरचना तयार हुने दाबी गरे।

उनका अनुसार केन्द्रमा केवल संयोजक र सहसंयोजक रहने सहमति भएकाले सोही ढाँचामा सबै तहमा जिम्मेवारी वितरण हुनेछ। स्थानीय तहमा जिल्लास्तरीय नेताले बसेर समायोजन टुङ्ग्याउने व्यवस्था मिलाइँदैछ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको बैठक
हालै पेरिसडाँडामा भएको संयुक्त बैठकमा प्रचण्डले पुस ५ सम्ममा प्रदेश र जिल्ला तहको एकतालाई निष्कर्षमा लैजाने बताएका थिए। सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पनि “यो पार्टी–त्यो पार्टी” भन्ने सोच त्यागेर समग्र कम्युनिस्ट एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने जोर दिएका छन्।

एकता बादका अधिकार–संपत्ति व्यवस्थापन
एकता सहमतिमा सबै दलका संगठनात्मक संरचना, संपत्ति, संसदीय दल र भौतिक संरचना नयाँ नेकपाको नाममा एकीकृत हुने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजपत्र दर्ता भइसके पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै बाँकी रहेको अधिकारीहरूले जनाए।

१९ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिको सम्भावना
अहिलेसम्मका २० भन्दा बढी घटक एकता प्रक्रियामा सहभागी भएकाले केन्द्रीय समितिको संख्या करिब १९ सय पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि अन्तरिम विधानले कार्यकारी समिति ६०१ सदस्यीय हुने व्यवस्था राखेको छ।

विधानमा व्यवस्था अनुसार

• केन्द्रीय समिति,

• कार्यसमिति,

• सचिवालय,

• संयोजन समिति,

• अनुशासन, लेखा परीक्षण तथा निर्वाचन आयोग
  जस्ता संरचना रहनेछन्।
  सबै तहमा सहमतिमै समायोजन हुने विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ।

सचिवालय करिब १०० सदस्यको, संयोजन समिति ३७ सदस्यको हुने र दुवै संरचनामा सहभागी दलका पदाधिकारी तथा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू रहनेछन्।

यद्यपि नेताहरूलाई चित्त बुझाएर पद र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको वार्ता टोली सदस्यहरूको भनाइ छ।