काठमाडौँ - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको लगभग ४ महिना भइसकेको छ तर राणा माथिको महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सत्तारुढ गठबन्धन अन्तर्गतका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानन्यायधीश राणामाथि पारित नहुने महाभियोग लगाउन राजी भएका थिए। हाल आएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा नैतिक संकटमा परे र अब उक्त प्रकरणलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने भन्ने अन्यौलमा परेको बुझिएको छ।

न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील अंगको प्रमुखलाई चार महिनासम्म पारित नहुने महाभियोग लगाएर निलम्बनमा राख्दा भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरिए के गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने  बारे कानुनविद्हरुले कुरा उठाई रहदाँ पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भने कुनै पनि हालतमा राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने रणनीतिमा छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल राणासँग सबै भन्दा डराएको अवस्था छ। एमसीसीको छेलो पारेर प्रचण्ड र नेता नेपालले देउवालाई महाअभियोग लगाउन सहमत गराका थिए। राणालाई निलम्बनमै राखेर घर फर्काउने कुरामा उनिहरु नै सक्रिय छन्।

निलम्बनमा परेका राणाले यही मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। महाअभियोगका प्रस्तावकहरू नै छानबिन र संसदीय प्रक्रिया छलेर राणालाई सर्वोच्च छिर्नबाट रोक्ने प्रयासमा छन्। यसरी एक तिहाई सांसदको हस्ताक्षरको आडमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर अवकाश नहुने बेलासम्म निलम्बनमा राख्ने नजिर संविधान र व्यवस्था अनुकुल नभएको कानुनविद्हरु बताउँछन्।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकहरुमा नियमित उपस्थित हुने एक नेताका अनुसार अदालत आफू अनुकुल नचलेपछि सत्तारुढ दल अन्तर्गतका नेताहरुले राणालाई पाखा लगाउन खोजेका हुन्। राणा रहिरहे भ्रस्टाचार लगायत धेरै महत्वका मुद्धाहरुमा अदालतलाई प्रभावित गर्न नसकिने देखेपछि नेताहरुले बारदेखि न्यायधीशहरु सम्मलाई उस्काएर उनको विरुद्ध माहोल बनाउन लगाएका थिए। अदालतमा लामो समय विग्रह मच्चाएर राणाविरुद्ध स्थिति परिपक्व बनेपछि महाभियोगको अस्त्र चलाइएको थियो।

‘सुरु देखि नै हाम्रो डिजाइन हो। सुरुमा मिडियाबाट चोलेन्द्रलाई बदनाम गर्ने गरि रिपोर्टहरु निकाल्यौं। चोलेन्द्रलाई तत्कालै न्याय सम्पादनबाट रोक्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यसपछि न्यायालयमा निरन्तर आन्दोलन चल्यो। न्यायधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिए। बारका साथीहरुको राम्रो सहयोग मिल्यो। न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने किसिमको भाष्य तयार गरियो। अनि महाभियोगको अस्त्र हानेको हो। सबै प्लानड हो। चोलेन्द्र एक-दुई हप्तामा नै पछि हट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। तर त्यस्तो भएन। उनलाई साइजमा ल्याउन सबै शक्ति प्रयोग गरेको हो। एमालेको साथबिना पारित हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा नभएको हो र? थाहा थियो। तर चोलेन्द्रले त शीर्ष नेतृत्वको कुरा नसुनी फैसला गर्न थाल्यो। राजनीतिक ग्रिपबाट निस्केर स्वतन्त्र हुन खोज्यो। जनतालाई राम्रो होला, पार्टीहरुको त अस्तित्व नै नामुट हुन्छ नि। नेताहरु भ्रष्टचार मुद्दामा जेल जाने अवस्था बन्न सक्थ्यो। महाअभियोगले हाम्रो उद्देश्य पुरा भयो’, ती नेताले भने।

प्रधानन्यायधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई छिटो टुंगोमा पुऱ्याउन एमालेको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेका प्रतिनिधिले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका हुन्।

समितिको बैठकमा एमाले सांसदहरु खगराज अधिकारी, शान्ता चौधरी, शेरबहादुर तामाङ र कृष्णभक्त पोखरेलले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका हुन्। ‘महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल चल्दा हाम्रो पार्टीका माननीयहरूले प्रस्ताव अघि बढ्नुपर्‍यो, गिजोलेर राख्नुभएन भनेर धारणा राख्नुभएको हो’, एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका विशाल भट्टराईले भने, ‘महाभियोग गिजोल्न मात्रै ल्याएको हो कि टुङ्गो लगाउन ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।’

गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठसहित ९८ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए।

२०७८ फागुन ३० मा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा टेबल भएको थियो। प्रस्तावक मध्येका माओवादी नेता देव गुरुङले संसद्को रोष्टमबाट पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेकोले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको बताएका थिए। सोही दिन प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग आएपछि प्रतिनिधिसभाले फागुन तेस्रो साता महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन्। त्यस्तै, कांग्रेसका मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य छन्। एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ रहेका छन्।

समितिको एक मात्रै बैठक बसेको छ। बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव नआउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। गत चैत २ गतेका लागि महाअभियोगउपर संसदमा छलफलको कार्यसूची राखिए पनि सरकारले चैत १ गते नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । त्यसयता महाअभियोगको प्रक्रिया अलपत्र परेको हो।
साभार : नेपालदीप