निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार, अध्यादेशले कानुन बमोजिम मतदान गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूका लागि नामावली संकलनको बाटो खोलिएको छ। आयोगले यसको लागि आवश्यक निर्णय गरी मतदाता नामावली संकलनको मिति तोक्नेछ।
यो कदम जेनजी युवा आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकेको निर्वाचनको तयारीसँग सम्बन्धित छ। संशोधनअघि, निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नयाँ नाम दर्ता गर्न पाइँदैनथ्यो, जसले युवाहरूको राजनीतिक सहभागितामा कानुनी बाधा सिर्जना गरेको थियो।