काठमाडौँ । करिब महिनादिनदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि किर्ते आरोप लगाई न्यायालय सुधारका नाममा खोक्रो आन्दोलन गर्दै आएका बारका पादाधिकारी र केही विद्रोही न्यायाधीशहरू यतिबेला आन्दोलनको असली नियत बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका छन्। अल्पमतमा परी किर्ते प्रयासमा असफल भइसकेपछि आन्दोलनकारीहरू प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रयासमा हारगुहार गर्न थालेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशमाथि असंवैधानिक ढंगले ‘कू’ गर्ने प्रयास असफल भएपछि आफ्नो अनुहार बचाउनका लागि भए पनि महाअभियोग लगाएर राजीनामा गराउने दाउमा आन्दोलनकारीहरू लागेका छन्। किर्ते आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट हटाउन नसकेपछि उनीहरू 'फेस सेभिङ'को बाटोमा लागेका हुन्। न्यायपालिकामाथि ‘कू’ को प्रयास असफल भएपछि आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिएर आफैले प्रमुख बुँदाका रूपमा माग गर्दै आएको अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुने निर्णय बिथोल्ने प्रयास विद्रोही न्यायाधीशहरूबाटै हुन पुगेको खुलिसकेको छ। तर, बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाको पक्षमा उभिएपछि बहुमत देखाएर प्रधानन्यायाधीश हटाउने उनीहरूको योजना असफल भएको हो।

आफैले न्यायालय सुधारको कोसेढुंगा हुने भन्दै गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न माग राख्दै आएका उनीहरूले एकाएक सो प्रणाली लागू हुने निश्चित भइसकेपछि भने माइन्युट तयार पार्ने क्रममा रजिष्ट्रारलाई भाषामा खेलेर सो निर्णयको कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास गरेका थिए। जुन एजेण्डा देखाएर उनीहरूले आन्दोलन अघि बढाएका थिए, सोही एजेण्डाबाट उनीहरू स्वयं पछि हटेपछि उनीहरूको भित्री नियतको पर्दाफास भएको हो। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत र आनन्दमोहन भट्टराईले अन्तिम समयमा आएर गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट खुट्टा तानेका हुन्। त्यसअघि भने उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले गोलाप्रथामा जान नमानिरहेको भन्दै जबराले नै इजलासमा आफूनिकटका न्यायाधीशहरू मात्र तोकी सेटिङमा फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। तर, गोलाप्रथामा जान प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कुनै समस्या नरहेको र असलमा उनीहरू स्वयं नै सो प्रणालीमा जान हिच्किचाइरहेको स्पष्ट हुन पुगेको छ।

फुलकोर्ट निर्णयअनुसार गोला प्रक्रियामा जानेगरी नियमावली संशोधन गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई जिम्मा दिनेगरी काम अघि बढिरहँदा माइन्युटमै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले किर्ते प्रयास गरेको सर्वोच्चका रजिष्ट्रारबाट खुल्न आएको हो। किर्ते प्रयासको भोलिपल्टै सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरबाट सो खुलासा भएपछि उनीहरूलाई आन्दोलनमा साथ दिँदै आएका अन्य न्यायाधीशहरूले आन्दोलनबाट हात धोएका हुन्। बहुमत न्यायाधीशहरू आन्दोलनबाट पछि हटिसकेपछि उनीहरूको आन्दोलन पूर्ण रूपमा विफल हुन पुगेको हो। तर, व्यक्तिगत एवं राजनैतिक स्वार्थकासाथ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै आएका आन्दोलनकारीहरू यतिबेला पहिलो 'कू' सफल नभएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउने ताकमा छन्।

प्रधानन्यायाधीश हटाउने मिसनको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतभित्र दीपक कार्की समूह र बाहिर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा बारतर्फ पूर्वाध्यक्ष शम्भु थापा तथा रमण श्रेष्ठ र हरिहर दाहालहरूको समूहले गर्दै आएको छ। साथै, सत्ता गठबन्धनसमर्थित बार नेतृत्व र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको एउटा समूहले सोमबारदेखि दलका नेताहरूलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दबाब दिन थालेको तथ्य बाहिरिएको छ। आफूहरूले जे चाह्यो न्यायपालिकामा त्यही हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने यस समूहल प्रधानन्यायाधीश हटाउने असंवैधानिक बाटोमा लागेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफू विधिभन्दा बाहिरबाट हुने कुनै पनि क्रियाकलापसामू नझुक्ने अडान लिएपछि ‘कू’प्रयास असफल भएको हो।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहेका गम्भीर मुद्दाहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको बेञ्चमा पर्ने भइरहेको अवस्थामा जबरालाई पदमुक्त गर्न हुँदै गरेको चलखेलको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले देखिएको छ। सोझै घोषणा नगरेको भएपनि प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले गर्ने गरेको सार्वजनिक टिप्पणीहरूका आधारमा कमसेकम नेकपा एमाले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग चलाउने पक्षमा देखिएको छैन। र यसैबीच, अन्य सत्तारुढ दलका अधिकांश नेता एवं सांसदहरू पनि जबरामाथि महाअभियोग चलाउने विषयको विरोधमै उभिरहेका छन्। एमाले सांसदको समर्थन नभएमा सत्तारुढ सांसदहरू मात्रको समर्थनमा संसदले महाअभियोगको निर्णयका लागि बहुमत जुटाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन। र साथसाथै, सत्तारुढ सांसदहरू स्वयं पनि पटकपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरी संसद ब्यूँत्याउने प्रधानन्यायाधीशमाथि अभियोग दर्ता गर्न तत्पर देखिँदैनन्।

केही न्यायाधीश प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत चल्न नदिइ प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउने प्रयास असफल भएपछि न्यायपालिकामा ‘कू’ को प्रयास गर्ने समूह अब महाअभियोगका लागि हारगुहार गर्दै दलका ढोकामा पुगेको छ। बारले महाअभियोगका लागि हार गुहार गरेपनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउने नलगाउने नितान्त संसदको निर्णयमा भर पर्नेछ। तसर्थ, 'कू' प्रयासजस्तै बारको महाभियोग प्रयास पनि असफल हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। के संसद पुनःस्थापना गर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि संसदले महाभियोग चलाउला त?