पोखरा — करिब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पोखरा–आधारित सहकारीका आठ जना सञ्चालक र पदाधिकारीहरू रकम फिर्ता गर्न सहमत भएपछि रिहा भएका छन्। उनीहरूलाई कात्तिक १९ गते पक्राउ गरिएको थियो।

कास्की प्रहरीका इन्स्पेक्टर गणेश पाण्डेका अनुसार, अभियुक्तहरूले करिब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा र चेक ग्यारेन्टीका रूपमा राखेर ३–४ महिनाभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सहमति बनाएपछि उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मामा छोडिएको हो।

यद्यपि प्रहरीले चेतावनी दिएको छ— तोकिएको समयभित्र रकम फिर्ता नभए पुनः पक्राउ गरी ठगी मुद्दा दर्ता गरिनेछ।

सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले वित्तीय प्रतिवेदनसहित प्रहरीमा उजुरी दिएको आधारमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धकसहित आठ जना पदाधिकारी पक्राउ परेका थिए। बचतकर्ता, प्रहरी र पक्राउ परेकाबीच समन्वय गर्न विशेष समिति गठन गरिएको छ।

समितिका संयोजक गुन्जमान गुरुङका अनुसार, केवल जेलमा राखेर रकम उठाउने व्यवहारिक सफलताका उदाहरण कम भएकाले रोडम्याप बनाएर रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। हालसम्म २७ करोड बराबरको जग्गा र ४ करोड बराबरको चेक सुरक्षित गरिएको समिति बताउँछ।

यस प्रकरणमा ५० भन्दा बढी सञ्चालक समिति सदस्य र ६ सयभन्दा बढी ऋणीहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा आउने देखिएको छ। केही ऋणीहरूले ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि वातावरण केही सहज बन्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ।