काठमाडौँ - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध अराजक घेराबन्दी गरेर न्यायालयभित्र छिरेको राजनीतिक दाउपेच, सत्तारुढ गठबन्धनले षड्यन्त्रपूर्वक महाअभियोग लगाउनु पर्ने स्थितिसम्म पुगेको छ।

आफ्ना केही मुद्धाहरूमा सत्तारुढ गठबन्धनले राणाबाट प्रोटेक्सन खोजेको थियो। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत भएनन्। उनले स्पष्ट सन्देश पठाएका थिए, 'न्यायालयको गरिमामा आँच आउने गरी फैसला गर्न सक्दिनँ।' सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटार प्रकरण, समाजवादीका १४ सांसदको मुद्धा, अग्नि सापकोटाको ज्यान मुद्धा र उनि निकट केही व्यापारीका मुद्धामा आफू अनुकुल फैसलाको लागि ‘एप्रोच’ गरेका थिए। स्रोतका अनुसार फकाउने देखि धम्काउनेसम्मको काम प्रचण्डबाट भएको थियो। ‘फकाएर फक्किने मान्छे उहाँ होइन, धम्काएर धम्किने मान्छे उहाँ होइन। आफ्नो ब्रह्मले देखेको, आफ्नो विवेकले मानेको गर्ने मान्छे उहाँ हो। चोलेन्द्र श्रीमानको त्यही अडानले उहाँमाथि यति षड्यन्त्र भइरहेका छन्। उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। हार उहाँको होइन। उहाँविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेको हुन्छ। समय बलवान छ,’ राणा निकट स्रोतले भनेको छ।

न्यायलयको गरिमा विरुद्ध गएर फैसला दिन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएपछि सुरु भएको षड्यन्त्र उनि विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यसलाई झुलाउन संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नसम्मको स्थितिमा पुगेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयबाटै थाहा हुन्छ, सत्तारुढ गठबन्धन राणाको न्यायलयमा उपस्थितिबाट कतिसम्म डराएको छ भन्नेमा। अर्कोतर्फ सत्तारुढ गठबन्धनले यतिविधिसम्म आक्रमण गर्दा पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वको निरीहता देखेर स्वयम् एमाले भित्रैका दोश्रो तहका नेताहरु अच्चामित देखिएका छन्। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै परमादेश जारी गर्ने बाँकी ४ न्यायाधीशविरुद्ध काउन्टर महाअभियोगको विकल्प नरहेको एमालेका दोस्रो तहका एक नेताले बताए। ‘हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तै भयो। उहाँले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेश गर्न नल्याएको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै भयो।

अदालतको फैसलाले हाम्रो सरकार ढलेको हो। उनीहरूलाई त लाभ नै भएको हो। परमादेशी पाँचैजना न्यायाधीशहरू विरुद्ध त हामीले महाभियोग ल्याउनु पर्ने थियो। तर उनीहरुले नै राणालाई मात्र निशाना बनाएका छन्। उनीहरुको षड्यन्त्र विरुद्ध राणालाई साथ दिनु एमालेको अहिलेको धर्म हो। अहिलेको आवश्यकता त्यहिँ हो। एमालेले अडान लिनु पर्छ। राष्ट्रको लागि लाभहानि हेर्नु हुँदैन। नेतृत्वले छिट्टै कदम चाल्ने छ भन्ने विश्वास लिऊ,’ ती नेताले भने। यसअघि, फागुन १४ गते एमाले सम्बद्ध कानून व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्नका लागि नभएर अदालतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका थिए। ओलीले भने, ’यो महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्ने भ्रममा कोही नपरे हुन्छ। यो त लम्ब्याउँदै लम्ब्याउँदै समय टार्ने हो। हेरिरहनु होला चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग कुनै पनि दिन संसदमा निर्णयार्थ पेश हुँदैन। त्यो प्रस्तुत गर्न ल्याइएकै होइन। न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउन ल्याइएको हो।’

ओलीले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाएर एमाले सरकारको पालामा भएको नियुक्ति जति उल्टाउने खेल भइरहेको कुरा गएको मंसिरमै बोलेका थिए। सबै खेल ज्ञात हुँदाहुँदै पनि एमालेलाई भित्तामै’ पुऱ्याउन भइरहेका यी चलखेलविरुद्ध ओलीको मौनता उनको रणनीति हो कि निरीहताको परिणाम हो, त्यो समयले पक्कै देखाउने नै छ।

साभारः नेपाल दीप