काठमाडौँ - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम बढेको छ।

आइतबारसम्म सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीबाट ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको पर्यटन विभागका होटेल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले बताए।

उनले भने, “रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोले पनि रोयल्टी तिर्न थालेका छन्, अहिलेसम्म हाम्रो खातामा ८१ करोड रुपैयाँ जम्मा भयो। अरू केही कम्पनीले रोयल्टी तिर्नका लागि कागजपत्र लगेका छन्, केही दिनमा अरू पनि रकम आउँछ।”

मन्त्री आलेले केही हप्ता पहिले क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएसँग अहिले क्यासिनो सञ्चालकले रोयल्टी तिर्न थालेका पर्यटन विभागले जनाएको छ।

पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म कम्तीमा पनि १७ कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाएका छन् भने गोल्डेन फिंगर गेमिङ जोन प्रालिले नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएसँगै सरकारको खातामा ८१ करोड रुपैयाँ रकम जम्मा भएको हो।

विभागका अनुसार अब सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता जम्मा रकम एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।

यसैगरी, मन्त्री आलेकै निर्देशनमा क्यासिनोको रोयल्टी वर्षौँसम्म पनि नतिर्ने काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको होटेल याक एन्ड यतीको लाइसेन्स खारेज गरिएपछि अहिले अन्य क्यासिनो सञ्चालकले रकम तिर्न सुरु गरेको विभागको दाबी छ।

मन्त्री आलेकै निर्देशनपछि विभागले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ। अब छवटा कम्पनीले रोयल्टी नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।