काठमाडौँ - सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने गरी कर्मचारी आन्तरिक ‘लबिङ’ मा लागेका छन्। सहसचिव, उपसचिव, ट्रेड युनियनकर्मीहरू ऐनको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउन लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिवदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘लबिङ’ मा लागेका हुन्।

लोक सेवा आयोगले रायसहित विधेयक मस्यौदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार छलफलका लागि मस्यौदालाई पुनः मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले अब मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक मस्यौदा मन्त्रालयमा आएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने बताए। उनले मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले दिएको रायलाई अलगअलगै सुझाव तयार गरी पुनः मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा नै पठाइएको बताए।

मस्यौदा छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि उच्चपदस्थ कर्मचारी र ट्रेड युनियनकर्मी मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने गरी लबिङमा लागेका हुन्। मस्यौदामा प्रदेश प्रमुख सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले खटनपटन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो तर अहिले उक्त पदका कर्मचारी सङ्घीय सरकारकै राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। 
गोरखापत्र दैनिकबाट