काठमाडाैं । बैंक खातामा तलब जम्मा भएको जनाउ दिन साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरूको मोबाइलमा बुधवार घण्टी बज्यो । तलब १ वर्षअघिको अर्थात् २०७७ पुसको थियो ।

सोही वर्षको माघदेखि बाँकी तलबको अब फेरि घण्टी कहिले बज्छ अत्तोपत्तो छैन ।

आर्थिक समस्याग्रस्त साझा प्रकाशनका अधिकांश कर्मचारी नियमित पारिश्रमिक नपाएपछि ऋण गरेरै गर्जाे टार्ने गरेको सुनाउँछन् । गत साउन २७ गते हाजिर भएका साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक प्रह्लाद पोखरेलले पनि बितेका ४ महिनाको पारिश्रमिक बुझेका छैनन् ।

‘कर्मचारीलाई बल्लतल्ल गत पुसको तलब खुवाउन सकियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले तलब नपाउने तर मैले लिने कुरा नैतिक रूपमा मिल्दैन ।’

कुनै बेला २८२ कर्मचारी दरबन्दी भएको साझामा यतिबेला ७५ जना मात्र कर्मचारी छन् । तीमध्ये १० जना करारका हुन् । गत महिना सञ्चालक समितिले १२४ दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरे पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी तत्काल थप्ने अवस्था छैन ।

साझालाई कर्मचारीको तलब खुवाउन मात्र मासिक करीब २१ लाख रुपैयाँ लाग्छ । यस वर्ष ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आम्दानी प्रक्षेपण गरेकोमा कूल खर्च १५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।

कागज किन्न रकम कम भएपछि साझाले पुस्तक प्रकाशनका लागि पाण्डुलिपि लिएर जाने लेखकसँग रकम माग्ने गरेको छ । महाप्रबन्धक पोखरेलले ५०० प्रति किताब किनिदिने शर्तमा लेखकका पुस्तक छापिदिने नयाँ योजना ल्याइएको बताउँदै भने, ‘मूल्यांकन समितिले किताब छाप्न उपयुक्त ठहर्‍याएपछि ५०० थान किताब बराबरको रकम बैंकमा जम्मा गरिदिन लेखकलाई भन्छौं । त्यो रकम कागज खरिदका लागि प्रयोग हुन्छ ।’

साझाले नयाँ किताब छाप्दा १ हजारप्रति छाप्ने गरेको छ । किताब छापिसकेपछि लेखकको जिम्मामा रहने सबै पुस्तक लिएर जानसक्ने वा बेच्न साझालाई नै दिनसक्ने उनले बताए ।

‘लेखकले किताब नलिई साझाको अंशियार बन्न चाहेमा त्यो बाटो पनि खुला गरेका छौं,’ उनले भने । यो शर्तमा हालसम्म १२ वटा पाण्डुलिपि संकलन भइसकेको छ । ती पाण्डुलिपि कविता, कथा, उपन्यास, समालोचना, संस्मरण र बालसाहित्य गरी ६ विधाका छन् ।

सरकारले ११ र १२ कक्षाको अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरणको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएपछि साझाको आम्दानी ओरालो लाग्न थालेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग पुनः प्रकाशनको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरिएको बताउँदै उनले त्यो जिम्मेवारी लिएरै छाड्ने बताए ।

८ वर्षदेखि साझाको लेखा परीक्षण भएको छैन । लेखकस्व बापतको करीब १ करोड रुपैयाँ पनि वितरण गरिएको छैन । उनले वासलात तयार गरिरहेको बताए ।

पूर्व कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने ५ करोड रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने समस्या पनि छ । ती कर्मचारीहरूलाई उपदान स्वरूप दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग ऋणका लागि अनुरोध गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो जग्गा धितोमा राखेर वा सरकारसँग ऋण लिएर तत्कालको समस्या टार्छाैं ।’ गोरखापत्रमा समाचार छापिएकाे छ ।