काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन राजनितिक दलले रातारात आफ्नो गलत राजनितिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.विरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावउपर स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द लगाएतबाट दायर भएको रिट निवेदन सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७८।११।१३ नै दर्ता भए पनि हाल सम्म पनि उक्त मुद्दाको एक पल्ट पनि पेशी तोकिएको देखिँदैन।

विगतमा समेत तत्कालीक प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की उपर लगाइएको महाभियोग उपर परेको रिट निवेदनमा महाभियोग सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई रोक लगाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले नै काम काज गर्न भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको र हाल सम्म पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको भएपनि स्वयम सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा हुने गरी महिनौंदेखि हालका प्रधानन्यायाधीश  उपरको महाभियोग सम्बन्धी मुद्दा भने पेशीसमेत नतोकिएको अवस्था छ।

चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.लाई लगाइएको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्तावमा पेश भएको २१ बुँदे आरोपहरू पूर्ण रूपमा राजनितिक प्रकृतिको भई कानूनी रूपमा प्रमाणित हुन नसक्ने देखिएको अवस्थामा संविधानले तोकेको व्यवस्थाको गम्भीर उलंघन हुने गरी महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले काम-काज गर्न रोक लगाउने कार्य कानूनसम्मत नरहेको भनी रिट निवेदकको माग दाबी रही उक्त रिटबाट स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षा हुनेमा कुनै दुई मत नरही अदालतमा सुनुवाइ हुँदा महाभियोगको काम कारबाहीको संवैधानिक परिक्षण हुने भई कमजोर कानूनी धरातलमा लगाइएको महाभियोगसम्बन्धी काम कारबाही रोक्ने आदेश हुने अवस्था रहेको भएपनि हालका का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट आफ्नो का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पदावधि बढाउन तथा आफ्नो अदालतमा पहुँच मजबुत बनाउनका लागि चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.को पदावधि समाप्त नहुञ्जेलसम्म कुनै पनि हालतमा उक्त मुद्दा पेशीमा चढाउन नदिने रणनीति बनाएको देखिन आएको छ।

महाभियोग सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए पछिका अन्य सम्पूर्ण मुद्दाहरू नियमिति रुपमा पेशीमा राखिएको भएपनि रिट दर्ता फाँटबाट का.मु.प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा महाभियोगको मुद्दा भने पेशीमा नचढाउने कार्य भएको देखिन्छ। रिट निवेदकले महाभियोग सम्बन्धी मुद्दा संविधानको धारा १३३ बमोजिमको व्यवस्था अनुरूपको मुद्दाबाट रिट दायर गरिएको भएपनि का.मु.प्रधानन्यायाधीशकै ठाडो आदेशमा निवेदकको माग दावी नै नरहेपनि महाभियोग सम्बन्धी मुद्दालाई सोझै संवैधानिक इजलासमा पठाएर लामो समय सम्म सुनवाइ हुन दिनबाट रोक्ने निति अख्तियारी गरेको देखिन्छ।

न्यायपालिकामा कार्यरत रहने सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू उपर जहिले पनि महाभियोगको अस्त्र देखाई आफ्नो राजनितिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने हतियारको रूपमा महाभियोगको प्रयोग भै आएको कुरा विगतको नजिरबाट देखिएकोमा अब उपरान्त कुनै पनि हालतमा न्यायापालीकालाई राजनितिको प्रभावबाट मुक्त बनाई स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीशहरुलाई काम काज गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि सहयोगी साबित हुने महाभियोग सम्बन्धी मुद्दा छिटोभन्दा छिटो सुनवाइ हुनु पर्नेमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीबाट आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि समुचा न्यायापालिकालाई अन्योलता तथा बन्धक हुने गरी राजनितिक दलको स्वार्थअनुसार महाभियोग सम्बन्धी मुद्दा सुनवाइ नै हुन नदिनु कुनै पनि अर्थमा उचित तथा जायज मान्न सकिँदैन।

न्यायपालिकालाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभ वा जित हारको रूपमा मात्र नहेरी समुचा न्यायपालीकालाई स्वतन्त्र, सक्षम तथा निश्पक्ष समेत बनाउने दायित्व नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको जिम्मामा रहेको हुँदा कानूनी राज्य कायम गराउन तथा राजनितिक दवाव मुक्त बनाउन पनि महाभियोग सम्बन्धी विचाराधिन मुद्दालाई अविलम्ब पेशीमा राखी सुनवाई हुन जरुरी देखिन्छ। ज्ञात रहोस् ,सत्ताधारी राजनितिक दलले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने अवस्था नदेखेपछि महाभियोग प्रस्तावलाई अलपत्र पार्ने गरी रातारात संसदको अधिवेशन अन्त्य समेत गरेको छ।