काठमाडौँ- राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा न्यायपालिका प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीश असन्तुष्ट बनेका छन्। महाअभियोगलगत्तै न्यायाधीशहरूबीचको अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले राजनीतिक हस्तक्षेप गराएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगमा लगाइएका आरोप पनि राजनीतिक प्रकृतिका रहेको र पुष्टी हुने खालका नरहेको भन्दै राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि अदालत र एकाध वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिएकोमा बहुसंख्यक न्यायाधीश चिन्तित बनेका हुन्।

महाअभियोगको भाषा हेर्दा नै सांसदहरूले नभइ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र बार आन्दोलनका केही अगुवा वकिलहरूले लेखेको प्रष्ट हुने आइतबार साँझ कुराकानीमा एक न्यायाधीशले बताए।

उनले भने, ‘यो महाअभियोग आजै किन ल्याइयो भन्ने धेरै आशंकाहरू छन् । अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू नै लाग्नुभयो। अब सत्तापक्षको हितका लागि कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासहरू कम्फरटेबल बनाइदिने र प्रतिपक्षले काउन्टर महाअभियोग लगाउने टड्कारो अवस्था देखिन्छ। यसले न्यायपालिका चाहिँ समाप्त हुने भयो।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगमा लगाइएका आरोप पनि राजनीतिक प्रकृतिका रहेको र पुष्टी हुने खालका नरहेको भन्दै राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि अदालत र एकाध वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिएकोमा बहुसंख्यक न्यायाधीश चिन्तित बनेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय १९ मध्ये १३ न्यायाधीश हड्तालको विपक्षमा उभिएपछि दीपक कार्कीलगायतका न्यायाधीशहरू इजलास फर्किन बाध्य भएका थिए। कार्कीले जसरी पनि आफू कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने र त्यसपछि सत्तापक्षलाई सघाउने ढंगले सौदाबाजी गरेकाले महाअभियोग आएको आशंका अधिकांश न्यायाधीशहरूको छ।

अर्का न्यायाधीशले भने, ‘जुन राजनीतिक सौदाबाजी गरेर महाअभियोग ल्याउन लगाइयो यसले अदालत स्वतन्त्र रहने अवस्था छैन। निकट भविष्यमा अझ विद्रुप दृष्यहरु दोहोरिने र बाहिरै भएका निर्णय संवैधानिक इजलासबाट मोहर लाग्ने खतरा देखिएको छ।’ केही बाहेक सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरूले महाअभियोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। साभार :नेपालप्रेस