काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिमा रोक लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतले दलको कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता हुन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएको र सो प्रचलित कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता नहुन आदेश जारी गरेको छ।

शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता बन्न नहुने भन्दै भक्तबहादुर बस्नेत लगायतले रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्र सेवक शिक्षकहरूलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायँसमेत हुने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।

यस अगाडि निर्वाचन आयोगले शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसरी दलको सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको पाइएमा जिम्मेवारीबाट हटाउन मातहतका निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट भएको आयोगले जनाएको छ।