न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार गर्ने को हुन् ? घुस खाने न्यायाधीश र घुस दिने अधिवक्ता÷विचौलिया को हुन् ? कुन–कुन मुद्दामा कसकसले घुस लिए÷दिए ? नेपाल बार एशोसिएशसनसँग यी प्रश्नको तथ्यपरक र ठोस जवाफ छैन ।

जवाफ नभएको मात्रै होइन, बार एशोसिएशनले जवाफ खोजेको पनि छैन । बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मात्रै मागिरहेको छ ।

न्यायालय सुधारका थुप्रै मुद्दा अलपत्र छाडेर बार आखिर प्रधानन्यायाधीशमै किन केन्द्रित भयो ? बारकै लयमा कतिपय न्यायाधीशले समेत बेन्च बहिष्कार गरे, किन ? सर्वाेच्चभित्र प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध किन भयो यत्रो षड्यन्त्र ?

यी प्रश्नतर्फ जानुअघि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध बारले गरिरहेको आन्दोलनलाई डो¥याइरहेका बारका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले १ वर्षअघि नै कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बोलेको अभिव्यक्ति स्मरण गर्नुहोला ।

प्रस्तोताको प्रश्नमा थापाको जवाफ – न्यायाधीश खुस खान्छन्, वकिल घुस खुवाउँछन्, हामी घुस खुवाउँछौं । दलालहरू विभिन्न किसिमले राख्या हुन्छन् ।

सवाल – अहिले पनि बजारमा तपाईंलाई कुन न्यायाधीशले कति घुस खान्छन् भन्ने सबै न्यायाधीशको नाडी छामेको एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाजी भन्छन्, हो ?
जवाफ – हो

सवाल –भन्दिनुस् न, कुन–कुन न्यायाधीशले कति–कति खान्छन्?

जवाफ – मैले तपाईंलाई टीभीबाट भन्यो भने यो कान्तिपुर टेलिभिजन पनि हिँड्छ, तपाईं पनि हिँड्नुहुन्छ । केही नियमहरू संयमताभित्र बस्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइमा शम्भु थापाले नाम दिन्छ, मुद्दा पनि दिन्छ, रकम पनि भनिदिन्छ ।

बारका पूर्व अध्यक्ष थापाले अन्तर्वार्ता दिएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत न्यायालयमा घुस खाने र खुवाउने व्यक्तिबारे थप केही पहिचान खुलाएका छैनन् । थापाले घुस खाने र खुवाउनेबारे आफूलाई थाहा भएको अन्तर्वार्तामा स्वीकारेका छन् तर त्यसलाई प्रकट गर्न व्यक्तिगत, संस्थागत वा सामूहिक कुनै पनि पहल गरेका छैनन् । तर व्यक्तिगत इगोले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने एजेन्डामा उनी अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनको काँधमा बन्दुक राखेर अदालतमा ‘फायर’ गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । न्यायालयको सुधारका लागि होइन, प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न । यसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, बारका पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीहरू सक्रिय छन् । नेपाल बारले सामूहिक र सहभागितामूलक निर्णय गराउन सर्वाेच्च अदालत बार, विशेष अदालत बार, उच्च अदालत बार र जिल्ला अदालत बारसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेमा केही पदाधिकारीले एकलौटी निर्णय गरेर राजीनामा केन्द्रित भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा समाधान हो ? होइन । बरु केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर बारले आन्दोलनमार्फत न्यायाधीश लखेट्ने गलत अभ्यासको सुरूआत गर्दैछ । यसले भविष्यमा पनि अरु न्यायाधीशलाई पनि अप्ठ्यारो पार्नसक्ने, गलत अभ्यास स्थापित हुनेतर्फ कोही सचेत भएका देखिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै बेन्च बहिष्कारसम्म गरिरहेका न्यायाधीशहरूमाथि पनि भोलि यस्तै षड्यन्त्र भयो भने ? बारका २–३ पदाधिकारी वा २–४ वकिललाई न्यायाधीश मन नपर्दा आन्दोलन गर्दै राजीनामा माग्न थालियो भने के हुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले गलत गरेमा, भ्रष्टाचार गरेमा, अनैतिक काम गरेमा पदमुक्त गर्ने विधि छ । संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई संसदीय छानबिन र महाअभियोगबाट हटाउन सकिन्छ । तर विधिप्रक्रिया छाडेर आन्दोलनको बलमा काम गर्न अवरोध गर्नु र राजीनामा माग्नु अराजकताको पराकाष्ठा हो । झन् कानून, विधि, प्रक्रियाकै विषयमा अध्ययन गरेका र त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूबाटै विधिको अनुशरण नहुनु शोभनीय हुँदैन/छैन ।

विद्वान् अधिवक्ताज्यूहरूले विधि जान्दाजान्दै गलत बाटो हिँडेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा किन मागिरहेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसमा केही अराष्ट्रिय स्वार्थ, केही व्यक्तिगत स्वार्थ, केही राजनीतिक स्वार्थ देखिएको छ । यी अनेक स्वार्थको गठजोडबाट जन्मिएको हो – प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अराजक आन्दोलन ।

सम्माननीय न्यायिक संस्थामा धक्का पुग्ने र जनआस्था खस्किने गरी मुर्दावाद र जिन्दावादको नारा लगाउने, अदृश्य शक्तिले कालोकोटधारीलाई कुट्ने, कालोकोटले प्रहरी तान्ने जस्तो कार्य अराजकताका उपज हुन् । व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थको सपना देखेर संस्थागत प्रतिष्ठा सिध्याउने खेलको गोटी बन्नु नैतिकताको पतन हो । सर्वाेच्चभित्र यस्ता खेल सफल हुँदैनन्, पराजित हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा पछाडि कसको के स्वार्थ ? राजीनामा मागिनुको कारण के हो ?

१. अराष्ट्रिय तत्वको स्वार्थमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोटी !

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण भइरहेको छ । यसअघि धर्मसंस्कृति, भाषा, प्रहरी संगठन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा राजनीति घुसाएर छवि खराब बनाइएको छ । अब बारको काँधमा बन्दुक राखेर सर्वाेच्च अदालतलाई बदनाम गर्ने र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ ।

नेपालका शक्तिशाली निकायलाई कमजोर बनाउन सकेमा विभाजन ल्याउन र देशमाथि सूक्ष्म रूपमा आक्रमण गर्न सकिने अराष्ट्रिय तत्वको स्वार्थ छ । विश्व मानचित्रमा विशाल रहेका चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल देश रणनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको संस्थाले विदेशी एडबाट पैसा लिएर विभिन्न कार्यक्रम चलाउने र विदेशी स्वार्थअनुसार नै एजेन्डा अगाडि बढाउने गर्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रधानन्यायाधीश जबराको नाम उचालेर सर्वाेच्च अदालतलाई नै बदनाम गराउने खेल ।

अदालतमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति छ भने संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारवाही गर्न सक्छ, महाअभियोग लगाउन सक्छ । तर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू आन्दोलनबाट, सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न बारलाई उचालिरहेका छन् । यो विधिको शासन पनि होइन र राष्ट्रिय हितको एजेन्डा पनि होइन ।

२. व्यक्तिगत स्वार्थले राज्यको ढुकुटीमा घाटा !

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामासँग न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पनि जोडिएको छ । त्यही स्वार्थ पूरा गर्न केही दिन न्यायाधीशहरूले इजलाश बहिष्कार नै गरे । जबराले राजीनामा दिएमा तत्कालै अर्काे प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । ती न्यायाधीश आफ्नो नाम प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा लेखाउन चाहन्छन् भने सर्वाेच्चको भित्तामा फोटो टाँस्न चाहन्छन् । जबराले राजीनामा नदिए जबराको कार्यकाल सकिनुअघि नै केही न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश हुँदैछ ।

जबराले पूरै कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश पदमा बसेमा ती न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने छैनन् । जबरालाई तत्कालै राजीनामा दिन बाध्य पार्न सकिए छिट्टै प्रधानन्यायाधीश हुन पाइने र अरु न्यायाधीशहरूको पनि प्रधानन्यायाधीश हुने पालो आएर इतिहासमा नाम लेखिने स्वार्थ देखिन्छ । त्यसैले सबै न्यायाधीशहरू जबराविरुद्ध उत्रिन तयार भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाले केही न्यायाधीशको नाम इतिहासमा लेखिएपनि राज्यलाई भने घाटा हुन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशले राज्यबाट आजीवन पाउने सुविधा धेरै व्यक्तिलाई दिनुपर्दा राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक बोझ थपिन्छ । जबराले राजीनामा नदिएमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संख्या धेरै हुन पाउँदैन । प्रधानन्यायाधीशमा नाम लेखाउने र बढुवा हुने न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको शिकार जबरालाई बनाइँदैछ ।

संसदीय सुनुवाइबाट सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएकाहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बेन्च बहिष्कार गर्दै सर्वसाधारणलाई न्यायको हकबाट बञ्चित गराएका छन् । यो अक्षम्य अपराध हो । न्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारी छाडेर आन्दोलनकारी हुनु पेशागत मर्यादाले सुहाउने कार्य होइन ।

३. राजनीतिक स्वार्थले इशारामा फैसला गराउने खेल

सर्वाेच्च अदालतमा राजनीतिक विषय समेत प्रवेश पाउँछन् । सरकारले गर्ने गलत कामलाई अदालतले रोकिदिन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले अदालतबाट आफू अनुकूल फैसला होस् भन्ने चाहन्छ । प्रधानन्यायाधीशमा जबरा रहँदासम्म स्वार्थअनुसार फैसला हुन नसक्ने देखिएपछि राजनीतिक दलदलमा फसेका न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीले जबराको राजीनामा मागेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताको सिफारिसमा न्यायाधीश भएका, न्यायाधीशको शपथ खाएलगत्तै राजनीतिक दलको कार्यालयमा गएका कलंकित उदाहरण नेपाली न्यायायिक क्षेत्रमा चर्चामा आइरहन्छन् । नेताको ‘रिमोर्ट’ र इशारामा चल्ने न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन र आफू अनुकूल फैसला गराउने राजनीतिक स्वार्थ रहेको छ । त्यही भएर केही राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि जबराको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले विधिप्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइबाट न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो अपनाउनुपर्नेमा आन्दोलनको बलमा र आफ्नो इशारामा चल्ने बारका पदाधिकारीलाई प्रयोग गरेर राजीनामा मागिरहेका छन् । राजीनामाको कर्कस धूनले जबरालाई मात्रै बेफाइदा भएको छैन, समग्र न्यायपालिकाकै आस्थामा धक्का पुगेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने अराष्ट्रिय तत्वका गोटी बन्नेहरूलाई न्यायपालिकाको आस्थाको के मतलब ?

तथ्यप्रमाणले पुष्टि नगर्ने निराधार आरोपका आधारमा कसैलाई पदमुक्त गर्न सडकबाट राजीनामाको दबाब दिनु विधिसम्मत होइन । विधिप्रक्रिया जान्नेहरू नै नमान्ने अनौठो चरित्र सर्वाेच्च अदालतका वरिपरि विद्वान् अधिवक्ताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यो कानून व्यवसायीहरूका लागि लज्जाको विषय हो ।

–अधिवक्ता त्रिलोक विक्रम चन्द