काठमाडौँ । राजधानीको बानेश्वरस्थित होटेल एभरेष्टअगाडि स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले आज पनि सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र पक्षधर प्रदर्शन आयोजना गरेका छन्।

आन्दोलनकारी वकीलहरूले विद्रोहको एजेण्डा किर्ते साबित भइसक्दा र आफैले राखेको मागसमेत सम्बोधन भइसकेको अवस्थामा पनि नाराबाजी र धर्ना कायमै राखिरहँदा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले पनि काउन्टर प्रदर्शन जारी राखेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरू शुरूदेखि नै उभिएका हुन्। आज शुक्रबार पनि आन्दोलनकारीहरूले अराजकता पेश गर्दै सर्वोच्च परिसरअघि हुलढुंगा मच्चाएको विरोधमा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले दबावको शासन अदालतमा लागू गर्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।  उनीहरूले 'कानूनी सर्वोच्चता कायम गर!', 'स्वतन्त्र न्यायपालिका, हाम्रो चाहना!',  'विधिको शासन कायम गर!', 'दबावको शासन अन्त्य गर!' 'जनताको मुद्दा हेर्नैपर्छ! जनताले न्याय पाउनैपर्छ!', 'मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीश मुर्दावाद!, मुद्दा हेर्न नदिने वकील मुर्दावाद!' 'नेपाल जननी जिन्दावाद! नेपाली जनता जिन्दावाद!' लगायतका ब्यानरसहित न्यायपालिकाको पक्षमा आन्दोलनकारीहरूलाई प्रतिवाद गरेका हुन्।
स्वतन्त्र कानून व्यवसायीको काउन्टर प्रोटेस्टलाई समर्थनमा गर्दै अधिवक्ता आकृति रायमाझीले आन्दोलनकारी बार पादाधिकारीको विरोध गरेकी छन्। अधिवक्ता रायमाझीले भनिन्, 'कालो कोटधारीहरूले गरेको आन्दोलनविरुद्ध शुरूमा हामी दुईजनाले आवाज उठाएका थियौँ, अहिले हामी सैयौंको संख्यामा पुगिसकेका छौँ।' उनले अगाडि भनिन्, 'तर, सुधारका नाममा अदालतलाई बन्दी बनाउनेहरूको संख्या भने क्रमशः घेर ५-६ जनामा सीमित भएको हामी देखिरहेका छौँ। बारका पदाधिकारीहरूको भाषण सुन्ने पनि हामी २-४ जना भन्दा बढी देखिरहेका छैनौँ।' न्यायालयलाई कसैको सिन्डिकेट बनाउन दिनु नहुने भन्दै अधिवक्ता रायमाझीले भनिन्, 'न्यायालयलाई ४-५ जनाको सिन्डिकेट बन्न दिनुहुँदैन। अदालतमा सुधारका कार्यहरू पनि सम्बोधन भइसक्दा अब त्यतापट्टीको आन्दोलन पनि २-४ दिनमा सकिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।' 

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकको निर्णयको माइन्युटमा समेत किर्ते भाषा प्रयोग गरी गोलाप्रथा प्रणालीमा जाने प्रक्रियालाई आलटाल गर्न खोजिएको पाइएपनि अन्ततः आज बुधबारबाट ७० वर्षदेखि चलि आएको पेसी तोक्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रणाली शुरु भइसकेको छ। बहुमत न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाको समर्थनमा देखिएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आजबाट गोलाप्रथा कार्यान्वयनमा आएको हो।

यतिबेला सबै न्यायाधीशहरू इजलास फर्किसकेपछि बारको आन्दोलन स्वतः विफल भइसकेको छ। सुधारका नाममा शुरु भएको बारको आन्दोलन अब सकिने अपेक्षा गरिएको छ।