काठमाडौँ । आज आइतबार सार्वजनिक रूपमै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायीहरूले न्यायालय बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै बारविरुद्ध बृहत आन्दाेलनकाे घाेषणा गरेका छन्।

बारका अध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारीहरूसमेत मिली निहित स्वार्थमा न्यायालय सिध्याउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै स्वतन्त्र कानून व्यवसायीले आन्दोलनमा सहभागी बारका पदाधिकारीहरूले हप्तादिन भित्र राजीनामा दिनुपुर्ने माग राखेका छन्। साथै, तोकिएको समयभित्र राजीनामा नदिएको खण्डमा आफूहरू बृहत आन्दाेलनमा उत्रिने समेत घाेषणा गरेका छन्।

स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायीहरूले समग्र न्यायापालिकाको पूनःसंरचना र त्यहाँ भएका विकृतिको विरुद्धमा उच्चस्तरिय छानबिन समिति गठन गर्न मागसहित आज नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्। अधिवक्ता त्रिलोक चन्दले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो जनकारी दिएका हुन्। उनले नेपाल बार एसोसियसनले आफुहरूलाई सौताको छोराजस्तो व्यवहार गरेर प्रहरी लगाएर गेटबाट छिर्न नदिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।

‘समग्र न्यायालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। अदालतमा रहेका सबै विकृतिका विरुद्ध एक हुनुपर्छ भनेर हामी ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा नेपाल बारको गेटमै प्रहरी प्रशासन लगाएर हामीलाई भित्र छिर्न दिइएन। उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रम भन्नुभयो, हामीलाई सौताको छोराजस्तो व्यबहार गर्नुभयो। तर, हामीले जबरजस्ती जान्छौँ भनेपछि अध्यक्षज्यूले आज दिउँसो ३ बजेको समय दिनुभएको छ।’, उनले भने। 

कार्यक्रममा बोल्दै चन्दले स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायीसँग आबद्ध कानून व्यवसायीहरू र न्यायप्रेमी जनताहरूसँग मिलेर आफुहरूले विगत ४१ दिनदेखि सडक संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्ना माग फिर्ता गरोस् र त्यो मागलाई समर्थन गर्ने तत्कालिन अवस्थामा १९ जना र पछि १४जना न्यायमूर्तिले समेत न्यायालयलाई बन्धक बनाएकोले न्यायालयको काम सुचारु गरोस भन्ने माग हामीले राखेका हौँ।’

उनले विगतमा आफूहरूले प्रधानन्यायाधीश र बार एसोसियशनलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको स्मरण गराए। ‘गोलाप्रथाद्वारा सर्वोच्च अदालत सुचारु गर्ने अवस्था आयो। एक हदसम्म गोलाप्रथा सफल पनि भयो। तर, उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएको अवस्थामा पनि उहाँको स्वास्थ्यको पनि ख्याल नगरेर एकदिन उहाँहरूले बेन्च हेर्न नसक्ने अवस्था छ भनेर हेर्न नभ्याउने आदेश दिएर बसेको देखियो।’, उनले भने।

यस्तै, उनले नेपाल बार एसोसिएशनलाई मुठ्ठीभरका केही बरिष्ठ दादाहरूले आफ्नो पेवा र दाईजोजसरी बारको काँधमा बन्दुक पड्काएर प्रधानन्यायाधीशको नाजायज राजीनामा मागेको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन्,  'फेरि पनि अदालतलाई यसरी नै बन्धक बनाइयो र नेपाल बारको काँधमा बन्धुक राखेर न्यायालयमा पड्काइन्छ भने आफूहरूले नेपाल बारका पदाधिकारीको राजीनामा किन नमाग्ने?'

आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै 'इजलासमा गएर न्यायाधीशहरूलाई धम्कयाउँदै इजलास नबस्न दबाव दिने, जनतामाथि न्यायालयमाथि अनास्था पैदा गर्ने जनताका मुद्दा नहेर्ने ,दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि इजलास ठप्प पारी सेवाग्राहीकाे मौलिक हक हनन गर्दै उनीहरूको भविष्यमै संकट ल्याउने' जस्ता निन्दनीय र दण्डनीय कार्य गर्ने नेपाल बारका पदाधिकारीहरूलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएकाे भन्दै स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले उनीहरूको राजीनामा माग गरेका हुन्।

यदि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा देशव्यापी रूपमा बृहत आन्दोलनमा उत्रिने स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले घोषणा गरिसकेको अधिवक्ता चन्दले स्मरण गराएका छन्। 

(स्रोतः रिपोर्टर्स नेपाल)