प्रहरी जनशक्ति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि बहस हुनेछ। मधेस प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रहरी भर्ना तथा अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारले मिचेको दाबी गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा नेपाल प्रहरीले खोलेको नयाँ भर्ना विज्ञापन संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म संघीय तहबाट भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ। साथै २०७७ असोज ३० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५ हजार २ सय २७ पदका लागि निकालेको विज्ञापन खारेजीको मागसमेत गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको दाबीअनुसार संविधानको अनुसूची–६ र धारा २६८ ले प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार दिएको छ। समायोजन प्रक्रिया बिना प्रहरी संख्या बढाइँदा प्रदेशको दीर्घकालीन अधिकार र नागरिकको अवसरसमेत प्रभावित हुने भन्दै रिटमा विशेष आरक्षणसहित प्रदेशस्तरबाट भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।