काठमाडौँ। पछिल्लो समय न्यायालयप्रति आम चासो बढेको छ। त्यही क्रममा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । २०६३ सालपछिका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र वर्तमान न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दै नागरिक समाजको तर्फबाट उजुरी दर्ता भएको छ।

नागरिक समाजले उनीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा वर्तमान न्यायाधीशसँगै २०६३ सालपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समेत परेका छन्।

२०६३ सालपछिका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू दिलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरिएको हो।

त्यस्तै हाल सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद प्याकुरेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लमाथि पनि सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाल फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलगायतको पनि सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ।

यसरी न्यायाधीशहरूलाई उजुरी परेपछि यही विषयलाई लिएर अहिले न्यायालय र न्यायाधीशहरूशबीच खलबली मच्चिएको छ।

साभार: कर्पोरेट खबर