काठमाडौँ । सत्तासिन नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास गराउने स्वार्थमा जालसाँझी गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै एमसीसी पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अस्वीकार गरी जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा मात्रै आफूहरू एमसीसीका लागि सकारात्मक हुने बताएपछि दुई दलको समर्थन पाई एमसीसी पास गराउने लालचमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै कार्यकर्ता एवं सांसदहरूसँग किर्ते गरी खाली कागजमा कारण नखुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाई सो हस्ताक्षर जबराविरुद्ध प्रयोग गरेको दाबी हुँदै आएको छ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले महाभियोगको प्रकरणमा आफूहरू नमुछिन तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ भने पूर्ति गर्न नेपाली कांग्रेसलाई मौका हेरी प्रयोग गरेका हुन्। हस्ताक्षर संकलनमा आफूहरूले भाग नलिने र संकलनका बखत आफ्ना सांसदहरूसमेत अनुपस्थित रहने शर्तमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीले कांग्रेसलाई एमसीसी समर्थनको प्रलोभन देखाई सो किर्ते काम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गराएपछि पुनः यतिबेला दुवै दल एमसीसी पारित गराउने विषयबाट तर्किन थालेका छन्। माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीसँग मिली नेपाली कांग्रेसलाई थाङ्नामा सुताएको चर्चा यतिबेला राजनीतिक कार्यकर्ताबीच मात्र नभएर आम नागरिकबीच पनि हुन थालेको छ।

आखिर माओवादी केन्द्रले किन खेल्यो कांग्रेससँग यो खेल?

यस प्रश्नको जवाफका लागि थोरै पछाडि फर्किएर हेर्न आवश्यक छ।

स्मरण गर्नुपर्दा गत मंसिर ताका असार २८ गतेको परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू, परमादेशको पक्षमा माहौल बनाउने वकिल र परमादेश माग गर्ने झगडीया नेता तीनै पक्षबीच सेटिङको पोल आफै खोलिरहेका थिए। परमादेशको ‘पतलून उतार्ने’ क्रममा झगडीया र न्यायाधीशका कुरा मिल्न थालेपछि असार २८ को फैसला हालको सत्ता गठबन्धन र न्यायपालिकाका ‘निर्णायक शक्ति’ बीचको सेटिङमा आएको थियो भन्ने प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई पुष्टि हुने गरी स्वयं बल पुर्याइरहेका थिए। र प्रतिपक्षी एमालेको 'चितवन घोषणा'लाई प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष 'प्रचण्ड' स्वयंले त्यति नै बेला पुष्टि गरिसकेका हुन्।

प्रचण्डले त्यतिबेला के पुष्टि कसरी गरे?

गत मंसिरमा चितवनमा पार्टी अधिवेशनका लागि व्यस्त सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायालयलाई सोझै असर पर्ने गरी बोलेपछि शान्तपूर्ण वातावरणमा फर्किसकेको सर्वोच्च अदालतमा पुनः खैलाबैला शुरू भएको थियो।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्राध्यक्ष प्रचण्डले अप्रत्यक्ष रूपमा गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको परमादेशको गुण कार्यपालिकाले तिर्नुपर्ने समय आएको बताएको होहल्ला यतिबेला न्यायालयमा चलिरहेको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसको केही दिनअघि मात्र बार पदाधिकारीसँगको भेटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका कारण अदालतको फैसलामा प्रभाव परेको भन्दै त्यसको गुण गठबन्धन सरकारले तिर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएपछि सो टिप्पणीले सिङ्गो देशको माहोल गरम भएको थियो। तर, उनले खुलेरै कुन फैसलामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी न्यायालय छोडिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र अदालतको विपक्षमा आन्दोलित बारले कस्तो भूमिका निभायो भन्नेबारे भने बोलेका थिएनन्। तर, उनको भनाइअनुसार राजनीतिक दललाई गुण लगाउनका लागि अदालतको फैसलालाई अदालतबाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र बारले भूमिका खेलेको थियो भन्ने स्पष्ट बुझिएको थियो।

बारका पदाधिकारीहरूसँग संवादको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः

‘अब अहिले धेरै कुरा आए, मैले अहिले सोचिराखेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूसँग झण्डै झण्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो। हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो। त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो। त्यसकारण, म यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस्। तपाईंहरूले लगाएको त्यो गुनको पैँचो तिर्न राजनीतिक दलले पर्छ। कार्यपालिकालाई तपाईंहरूले जुन गुण लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ।’

प्रचण्डको भनाइलाई चिरेर हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ?

सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको माथि उल्लिखित भनाइलाई चिरेर सुक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने स्पष्ट रूपमा के बुझिन्छ भने बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वन्यायाधीशहरू शुरूदेखि नै राजनीतिक दलहरूलाई गुण लगाउँदै आइरहेका थिए। सो क्रममा अदालतबाट बाहिरिसकेका भूतपूर्व न्यायकर्मीहरूले समेत राजनीतिक दललाई गुण लगाउनैका लागि अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको हुँदा उनीहरू (प्रचण्डकै भनाइअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, बार र केही कानून व्यवसायीहरू)ले बाहिरबाट अदालतमा दख्खल पुर्याएका छन्। 

अझै भित्रसम्म चिरफार गर्दा के देखिन्छ?

यसर्थ, अदालत शुरूदेखि नै राजनीतिक दलको स्वार्थानुसार चल्न नमानिरहेको थियो। राजनीतिक दलको स्वार्थानुसार वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले चल्न नमानेपछि राजनीतिक दलहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार र केही कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा अदालतभित्र आन्तरिक किचलो सिर्जना गरी अदालतभित्रकै न्यायाधीशहरूलाई सत्ताको मोहका लागि उकासी प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध परिचालन गराए। त्यतिबेलादेखि शुरू भएको चलखेलले सुधारको मुकुण्डो भिरेर आन्दोलनको रूप धारण गरेको भए पनि अन्ततः आन्दोलन र आन्दोलनकारीहरूको असली नियत अधिकांश न्यायाधीशहरूका सामू पर्दाफास भएसँगै अदालतले शान्तिपूर्ण वातावरणमा फर्किन थालेको थियो।

सुधारको मागअनुसार अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएसँगै राजनीतिक दलले स्वार्थका लागि खटाएका किर्ते आन्दोलनकारी (अग्रपंक्तिमा उभिएको बार र पर्दापछाडिबाट अह्राऊखटाऊ गर्दै आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू) हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्साको स्थितिमा पुगेको महसुस गर्दै पुनः एजेण्डामालिक अर्थात् राजनीतिक दलकै चरणमा पुगेको स्पष्ट भएको छ। 

न्यायालयविरुद्धको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा उभिएका एक उग्र विद्रोहीका रूपमा अधिवक्ता शम्भु थापा पनि देखिएका छन्। जसले पनि खुलेरै भनिरहेका छन् कि अदालतमा परमादेशको फैसलाका लागि सेटिङमा इजलास परिवर्तन गर्ने काम उनी स्वयंको मिलेमतोमा भएको थियो। 

अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाइलाई केलाउँदा

'राजनीतिक इजलासका दुई न्यायाधीश हटाएर देउवाको पक्षमा परमादेश दिलाएका हौँ। अब गुण तिर्ने पालो सत्ता गठबन्धनको!' थापाको यस भनाइलाई नै विश्वास गर्ने हो भने पनि एउटा विरोधाभास महसुस गर्न सकिन्छ। आन्दोलनमा कुर्लिँदै उनी भनिरहेका छन्, 'अदालतमा सेटिङ चल्यो, अदालतमा विकृति भित्रियो!' र त्यसलाई पुष्टि गर्न उनी फेरि अर्को टिप्पणी यस्तो  गरिरहेका छन्, 'अदालतमा सेटिङ भएकै हो, विकृति भित्रिएकै हो। किनभने, त्यो सेटिङ गर्ने नै हामी हौँ।' 

सेटिङ गर्नेले नै हो, हामीले गरेका हौँ भनेर खुलेआम भनिसकेपछि राजनीतिक दलले दिएको सुविधा लिइएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण देखेनन् कि?

खैर, यसरी आन्दोलनकारीहरूले नै आफ्नो पतलून आफै उतार्न थालेपछि राजनीतिक दलहरूले पनि धोती फुस्किरहेको समेत थाहा पाउन सकेका थिएनन्। न्यायालयको  नेतृत्वविरुद्धको आन्दोलन यतिबेला आन्दोलनकारीहरूलाई मात्र होइन पृष्ठभूमिमा रिमोट लिएर बसेको सत्ता गठबन्धनलाई समेत भारी पर्न थाल्दा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष 'प्रचण्ड'ले न्यायालयमा ताकिएको बम बालुवाटारमै खसाली आत्मघाती विस्फोट गरिसकेका थिए।

मौका हेरी गुण तिर्दै प्रचण्ड

तर, पुसदेखि केही महिना सर्वोच्च अदालत र देशको माहोल साम्य भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले शम्भु थापा लगायत बारका अन्य पदाधिकारी, अदालतका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई गुणको पैंचो फर्काउने सही मौका ठानी यतिबेला नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गरी प्रधाननयायाधीश जबरामाथि जालसाँझी रचेको स्पष्ट भएको छ। 

शम्भु थापा लगायतलाई गुणको पैंचो फर्काउन प्रचण्ड किन विवश?

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवैका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा सरवोच्चमा हुनु खतरा हुनेछ। किनभने, माओवादी केन्द्रका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संलग्न अर्जुन लामा हत्यासम्बन्धित मुद्दा र समाजवादीका लागि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा दायर १४ सदस्य निलम्बित सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

केही साताअघि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले समेत यी दुवै विषयमा दुई कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकाे पार्टीगत स्वार्थ रहेका कारण कांग्रेसलाई एमसीसी समर्थनको लोभ देखाई प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफूहरूको बाटोबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरेका हुन्। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सो किर्ते हुनासाथै तत्कालै आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका पनि थिए, 'प्रन्यालाई हटाउनु पर्ने बेला चुपचाप बस्ने,अहिले MCC पास गर्ने (कांग्रेस स्वार्थ), हत्या अभियोगबाट सभामुखलाई जोगाउने (माओवादी स्वार्थ) र नेकपा (एस)को सासंद पद जोगाउने प्रपंचमा प्रन्या राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु गैरजिम्मेवारी र वर्तमान राजनीति भित्र रहेको विकृतिको नमुना हो।'

निष्कर्ष

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन भइरहँदा गत मंसिरमै हार गुहार गर्दै पुगेका आन्दोलनकारी एवं बारका पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्तामा नै सत्ता गठबन्धनलाई सफल बनाउन अदालतभित्र र बाहिरबाट गुण लगाउने सबैलाई जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराई गुणको पैंचो तिर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष प्रचण्डले जनाइसकेका थिए। आफ्नो पार्टीसँग सम्बद्ध सभामुख सापकोटाविरुद्धको अर्जुन लामा हत्यासम्बन्धी मुद्दालाई आफ्नो हितमा पार्नका लागिसमेत जबरालाई छेउ लगाउनु नै पर्ने भएका कारण अध्यक्ष प्रचण्डका लागि राजनीतिक दलका मतियार अर्थात् जबराका विरोधीसँग हात मिलाई गुणको पैंचो तिर्नु अनिवार्य बनेको हो।

यसै कारण, माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीसँगको साझेदारीमा आफ्नो बाटो सफा राख्न आफ्नो संलग्नता नदेखिने गरी  नेपाली कांग्रेसलाई एमसीसी समर्थनको प्रलोभनमा पारी प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यो किर्ते रचेको हो। तर, प्रचण्डले देउवालाई बलीको बोको बनाई जति नै आफ्नो हात सफा राख्न खोजेको भएपनि गत मंसिरमा प्रतिपक्षी एमालेले गरेको 'चितवन घोषणा'लाई स्वयंको टिप्पणीले त्यति नै बेला पुष्टि गरिसकेका छन्। 

जग जाहेर नै छ जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अर्जुन लामा हत्या प्रकरणलाई दबाउन र गठबन्धन सेटिङको गुण तिर्नका लागि माओवादी केन्द्रले गराएको हो।