काठमाडौँ - बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक संकटमा परेका ऋणीको कर्जा पुनः संरचना गर्दा बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत लिनुपर्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीले बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएमा उनीहरूको ऋण पुनः संरचना हुने व्यवस्था गरेको हो।

निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसंग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग र व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न सक्नेछन्। 
आर्थिक अभियान दैनिकबाट