काठमाडौँ - म्याग्दी नदीको उत्खननमा सरकारले तोकेको मापदण्डलाई उल्लंघन गरिएको पाइएको छ। अख्तियार अनुसन्धान आयोग अन्तर्गतको अनुगमन टोलीले मापदण्ड उल्लंघन भएको दाबी गरेको हो।

सरकारको नदीजन्य वस्तु उत्खननसम्बन्धी नियम, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिबेदन र बेनी नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत निर्माण कम्पनीले एक्साभेटर प्रयोग गरेर तोकिएभन्दा गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन गरेको सोमबार अनुगमन गरेको समितिले जनाएको छ। बगरबाट सम्झौताभन्दा बढी परिणाममा उत्खनन भएको अनुगमन समितिले ठहर गरेको छ। नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा एक्साभेटरलगायत ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ।

नगरपालिकासँगको सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिका–७ को अग्निखेत बगर, वडा नं–६ डम्मरा, जोगिगाडे बगर, चुत्रेनी बगर तल्लो, चुत्रेनीकै बगर माथिल्लो, वडा नं ५ को बगुवा खोला, सोही वडाको सजेनी बगर, वडा नं ३ को दूधखोला कोप्रे बगर र वडा नं २ को घुमाउने ताल बगरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाएका छन्।

म्याग्दी नदीको नौ वटा बगरबाट १७ हजार ७६० दशमलब १५ घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासीका लागि न्यूनतम ४३ लाख ८६ हजार ४६ दशमलब ६४ मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। रु. ४४ लाख कबोलेको बागलुङको जुम्ली निर्माण सेवाले पुस २३ गते सम्झौता गरेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता हुनुभन्दा एक हप्तादेखि नै उत्खनन थालेका व्यवसायीले नजिकै रहेको जिसी त्रसर उद्योगमा भण्डारण गरेर राखेका छन्।

कम्पनीका प्रतिनिधि नीराजन खतिवडाले अलपत्र सडक आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरेर उपकरणको प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्।