सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मानवअधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलन सुरु भएको छ। ‘जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अब यस प्रदेशका सबै नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

आयोगको कार्यालय राजधानी सुर्खेतमा नराखिएकामा गुनासो गर्दै उनले भने, “कर्णालीका मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दा आज पनि लुम्बिनी प्रदेशमा थन्किरहेका छन्। हाम्रो प्रदेशका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षौंसम्म थन्किने अवस्थाले सङ्घीताको अर्थ के?  भन्ने प्रश्न उब्जाइरको छ। कर्णालीमा यो आयोगको कार्यालय स्थापना किन गर्न सकिएन?”

संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकमै राखिए पनि गरिबीले पिरोलिएका यहाँका नागरिक खानै नपाउने अवस्थामा मानवअधिकारको अर्थ नभएको र मानवअधिकार उलङ्घनका विषयमा गरिने वकालत पनि सार्थक नपाएको तर्क मुख्यमन्त्री शाहीले गरे। 

जुम्लास्थित उक्त आयोगको कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार रक्षकको अवस्था तथा चुनौतीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गरी सोहीबमोजिम सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए। करिब ९० मानवअधिकार रक्षकको सहभागिता रहेको सम्मेलन   भोलिसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ।