काठमाडौँ - विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आज मन्त्री भुसाललाई सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतका रूपमा जलविद्युतबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले गत मङ्सिर १ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सो अध्ययन समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक, त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ, काठमाडौँ विश्व विद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ र जल तथा ऊर्जा आयोगका सिडिइ रहेका थिए।

आज पेश गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालले हरित हाइड्रोजन नियमन कानुनी ढाँचा तयार गरेर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पहिले विशिष्ट नीति, रणनीति र मार्ग चित्र बनाउने, विद्यमान सान्दर्भिक कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने र हाइड्रोजनमा विशेष कानुन लागू हुने संरचना तयार गर्नुपर्छ।”

त्यसैगरी नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको मार्गचित्र बनाउन सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा छुट्टै निकाय गठन गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न पनि सुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रले लिने व्यापारिक चासोको समग्र सुशासन र नियमनका लागि दीर्घकालीन निकायको रुपमा छुट्टै संस्था गठन गर्नुपर्छ।” त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सुरुआतका गतिविधि आरम्भ गर्न, नियामक ढाँचा र हाइड्रोजन उत्पादन पाइलटिङ गर्न प्रमुख भूमिका खेल्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै, पहिलो चरणमा नीति निर्माण गर्ने, दोस्रो चरणमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने र तेस्रो चरणमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउने गरी अगाडि बढ्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।