ताजा अपडेट
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
बैंकिङ क्षेत्रमा एआई प्रयोगको कडाइका साथ नियमन गर्न राष्ट्र बैंक तयार
-
|
- मङ्सिर २३, २०८२
.png)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग भइरहेका आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन विशेष मार्गदर्शन (गाइडलाइन) सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदा रूपमै सार्वजनिक गरिएको उक्त मार्गदर्शनमा पुस १५ गतेसम्म सुझाव मागिएको छ। सुझाव संकलनपछि मार्गदर्शन लागू हुनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले बैंकिङ क्षेत्रका तथ्यांक सुरक्षा, ग्राहकको गोपनीयता र एआई प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने छ। साथै, एआई प्रणालीमार्फत हुने निर्णय वा जोखिमप्रति संस्थाका सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा जवाफदेही रहनेछ।
मार्गदर्शनका प्रमुख प्रावधान
१) सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी
-
एआईको प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने।
-
बैंक/वित्तीय संस्थाभित्र ‘एआई स्टेयरिङ कमिटी’ बनाउनु पर्ने।
-
एआईबाट हुने निर्णय र जोखिमको प्रत्यक्ष जवाफदेहीता व्यवस्थापनमै रहने।
२) एआई प्रणालीको जोखिम वर्गीकरण
-
संवेदनशील तथ्यांक (जस्तै बायोमेट्रिक) प्रयोग गर्ने, ठूलो वित्तीय क्षति सम्भावना भएका वा मानव निगरानी अत्यन्त कम हुने एआई प्रणालीलाई ‘उच्च जोखिम’ कोटिमा राखिने।
-
उच्च जोखिम प्रणालीमा कडा निगरानी अनिवार्य।
३) ग्राहकको अधिकार र गोपनीयता
-
एआई प्रयोग भएको निर्णय प्रक्रियाबारे ग्राहकलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने।
-
तथ्यांक प्रयोग गर्नुअघि ग्राहकको स्पष्ट सहमति आवश्यक।
-
जुनसुकै बेला सेवा ‘अप्ट–आउट’ गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने।
४) भेदभावरहित र नैतिक एआई
-
कुनै जाति, वर्ग, क्षेत्र वा समूहप्रति भेदभाव हुने गरी एल्गोरिदम विकास गर्न नपाइने।
-
सम्भावित पूर्वाग्रह रोक्न नियमित परीक्षण अनिवार्य।
५) डिपफेक र साइबर सुरक्षा
-
एआईबाट सिर्जना भएका नक्कली (डिपफेक) सामग्री पहिचान गर्न सक्षम संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने।
-
यस्तो जोखिमबाट ग्राहक तथा संस्थालाई सुरक्षित राख्न छुट्टै सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक।
६) आउटसोर्सिङ र तेस्रो पक्षको सेवा
-
तेस्रो पक्षबाट एआई सेवा लिनुअघि सञ्चालक समितिबाट अनुमति आवश्यक।
-
यस्तो निर्णयको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने।
७) वार्षिक प्रतिवेदन र गुनासो सुनुवाइ
-
प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एआईसम्बन्धी गतिविधिको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने।
-
एआईका निर्णयका कारण समस्या परेका ग्राहकका गुनासो सुन्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने।
ताजा समाचार
