काठमाडौँ - बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठनको माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

मंगलबार परेकको निवेदन सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदन प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरी जारी गर्ने आदेशलाई ‘दरपीठ’ आदेश भनिन्छ।

पन्थीले जाँचबुझका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेवारे संसदको विशेष अधिकार हुने उल्लेख गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

जाँचबुझ आयोग गठन हुनुको साटो संसदीय विशेष समिति गठन हुनु गलत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेको थियो। कामु मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले यो विषय संघीय संसदको विशेषाधिकार भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सीसीटीभी फुटेज प्रकरणबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। तर उक्त समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको पुष्टि गर्न नसकेपछि शर्मा पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन्।