काठमाडौँ । नेपालको सन्दर्भमा विधायन तर्जुमा गरिँदा नाम र प्रस्तावना मात्र नभई भाषागत शैलीमा समेत व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ। 

राष्ट्रियसभा, विधायन समितिद्वारा आयोजित विधायन संरचनाको पुनरावलोकन तथा विधायन तर्जुमाको सरलीकरण विषयक कार्यक्रममा विज्ञले विधायनको संशोधन शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। सो अवसरमा नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले ऐन प्रारम्भ हुने मानक दिन निर्धारण तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको दफाको संरचनागत सुधारको पनि खाँचो औँल्याए। उनले भने, “जिम्मेवारी, अधिकार तथा कर्तव्यका अगल–अलग दफा हुनपर्ने देखिन्छ, अभिलेखन प्रावधानको अनियन्त्रित प्रयोगमा सुधार, प्रत्यायोजित विधायनको प्रयोग र जवाफदेशिता हुने गरी ऐन तर्जुमा गरिनुपर्छ।”

विधायन शब्दले विधायिकाबाट जारी भएको वा बनाइएको कानुन र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया दुवैलाई बुझाउँछ। विधायन तर्जुमा तथा यसका संरचनामा कानुनी व्यक्तिको प्रावधानको संक्षिप्त दफा राख्न तथा अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावृत्ति गर्न पर्छ कि भनी प्रश्न उठाइएको छ। विधायनको मौजुदा शैली, सरचना र ढाँचामा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, ससदीय समिति वा संसद्को सदस्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिबाट अध्ययन गर्ने संरचना बनाउन तथा समितिको कार्यक्षेत्रका शर्त निर्धारण गर्न पनि विज्ञले सुझाव दिएका छन्।

विधायन मस्यौदा गर्ने शैली वा विधायन रचना गर्ने शैलीमा आ–आफ्नो मुलुकको कानुनी र सांस्कतिक प्रभाव परेको हुन्छ। विधायनको भाषा शैली स्पष्ट, सुनिश्चित र वास्तविक हुनपर्छ भन्ने विश्वभर नै मतैक्यता छ। पौडेलले भने, “उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न र विधायन तर्जुमाका लागि एकरुपताको मान्यता निर्धारण गर्न पर्ने देखिन्छ।” संसद् वा विधायिकामा पेश भएको ऐनको मस्यौदा, सरकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेश, सरकारले जारी गर्ने कार्यकारी आदेश, प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनेका विधायनलगायतका लिखतलाई सामूहिकरूपमा विधायन भनिन्छ।

विज्ञहरूले संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमध्ये सर्वसाधारणको सरोकार रहेका र सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकमा परामर्श तथा छलफलको दायरा विस्तार गर्न, वार्षिक कार्यतालिका तयार गरी विधेयक उपर छलफल गर्ने सक्रियता बढाउन सुझाव दिएका छन्।