काठमाडौँ । आज आइतबार सार्वजनिक रूपमै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायीहरूले न्यायालय बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै बारविरुद्ध बृहत आन्दाेलनकाे घाेषणा गरेका छन्।

बारका अध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारीहरूसमेत मिली निहित स्वार्थमा न्यायालय सिध्याउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै स्वतन्त्र कानून व्यवसायीले आन्दोलनमा सहभागी बारका पदाधिकारीहरूले हप्तादिन भित्र राजीनामा दिनुपुर्ने माग राखेका छन्। साथै, तोकिएको समयभित्र राजीनामा नदिएको खण्डमा आफूहरू बृहत आन्दाेलनमा उत्रिने समेत घाेषणा गरेका छन्।

आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै 'इजलासमा गएर न्यायाधीशहरूलाई धम्कयाउँदै इजलास नबस्न दबाव दिने, जनतामाथि न्यायालयमाथि अनास्था पैदा गर्ने जनताका मुद्दा नहेर्ने ,दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि इजलास ठप्प पारी सेवाग्राहीकाे मौलिक हक हनन गर्दै उनीहरूको भविष्यमै संकट ल्याउने' जस्ता निन्दनीय र दण्डनीय कार्य गर्ने नेपाल बारका पदाधिकारीहरुलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएकाे भन्दै स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले उनीहरूको राजीनामा माग गरेका हुन्।गत शुक्रबार बारका पदाधिकारीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका उनीहरूलाई बार प्रवेशमा रोक लगाएपछि आज आइतबार उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् आफूहरूको माग प्रष्ट पारेका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठ, स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुको संयोजक स्वागत नेपालले सम्बोधन गरेका छन्। उनीहरूले खासगरी बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लिलामणि पौड्याल र बारका उपाध्यक्ष रक्षा वस्याललगायतको राजीनामा मागेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठले बारको आन्दोलनको उद्देश्य नै गलत रहेको टिप्पणी गर्दै उनले बारको आन्दोलनले न्यायालयलाई सडकमा पुर्याउने काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।

बारले सुधारका नाममा गरेको आन्दोलनको सम्बोधन भइसक्दा पनि र मागअनुसारकै गोलाप्रथा प्रणाली अदालतमा लागु भइसकेको अवस्थामा पनि बारका इजलासमै पुगेर न्यायाधीशहरूलाई इजलास बस्न मिल्दैन भन्दै धम्क्याउने कार्य गर्नु निर्लज्जता र असभ्यताको पराकाष्ठा भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। 

यदि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा देशव्यापी रूपमा बृहत आन्दोलनमा उत्रिने स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका छन्। 

विज्ञप्तिः