काठमाडौं, १६ मङ्सिर २०८२ – मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले २७ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ, जसमा महत्त्वपूर्ण नियुक्ति, आर्थिक नियमन, वैदेशिक सहायता र पूर्वाधार निर्माणका विषय समेटिएका छन्।

सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णय अनुसार, एकपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने छ।

बैठकले विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति र मनोनयन पनि गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा डा. कुमार शर्मा आचार्य (दाङ), लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा ई. दीपक श्रेष्ठ (गोरखा), विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव पदमा प्रा. ज्ञान बहादुर थापा र कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा राजस्व सचिव भूपाल बराललाई नियुक्त गरिएको छ। प्रशासन सेवातर्फ सहसचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई सचिवस्तरमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढी र पहिरोबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको श्रीलङ्का सरकारलाई मानवीय सहायतास्वरूप २ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को यी निर्णयहरूले वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक नियुक्ति र वैदेशिक सहायता क्षेत्रमा स्पष्ट संकेत प्रदान गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।