काठमाडौं । संविधानसँग बाझिने कानून स्थानीय तह ऐन २०७३ संशोधन गर्न संविधानविद्हरूले सुझाव दिएका छन्।

आइतवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा संविधानविद्हरूले ऐनलाई संविधानअनुसार ढाल्न कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिमुलक रूपमा गरिएको छलफलमा संविधानविद्हरूले संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।

स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हकसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

संविधानको भावनाअनुसार सरकार चल्ने बताउदै उहाँले निर्वाचन सार्ने कुरा नभएको प्रष्ट पारे । तीनै तहको चुनाव संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै हुने उनले बताए ।

छलफलपछि संविधानविद् रमण श्रेष्ठले संविधानअनुसार कानुन नबनेको हुनाले केही जटिलता देखिएको बताउदै संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन संशोधन हुनुपर्ने सुझाव आफूहरुले र्दिको जानकारी दिए ।

०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भएकोले सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले बताए। तर दलहरुमा भने कुन चुनावबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल मान्ने भन्ने विवाद उठेको छ।