दार्चुला, २५ चैत (रासस) : जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दै २०६७ असार २८ गते घोषणा गरिएको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र अढाई वर्षदेखि परिषदविहीन छ। 

राजनीतिक दलहरूमा परिषद् गठनका लागि सहमति नहुनु तथा कानुनी जटिलताले गर्दा परिषद् गठन हुनसकेको छैन। परिषद् गठनका लागि दर्जनौंपटक राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिबीच कार्यालयले बैठक बोलाए पनि सहमति हुन नसक्दा परिषद् गठनमा ढिलाइ हुँदै गएको छ। साविकका २१ गाविस समेटेर अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। सङ्घीयता आएपछि साविकका गाविस हटेका छन्। गाविसअनुसार गठन भएका परिषद्लाई अहिले सङ्घीयताअनुसार लिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ। अर्कोतिर ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यालयलाई प्रत्यक्ष जनताको काम गर्नमा समस्या भएको छ।

“परिषद् भनेको जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो, उनीहरूले जनताको वास्तविक समस्या बुझेका हुन्छन्”, अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख गणेश पौडेलले भने, “परिषद् नहुँदा अहिले सबै काम कार्यालयले गर्नुपरेको छ।” सरकारले नेपाल–चीन–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली भू–भाग तथा वनजङ्गल र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। संरक्षण क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको थियो। परिषद्को पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल गत २०७६ साउन १५ गते सकियो। त्यसयता परिषद् गठन हुनसकेको छैन। 

भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको एक हजार ९०३ वर्गकिलोमिटर फराकिलो उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा समेटिएको छ। जिल्लाको ठूलो भूगोल अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएको छ। परिषद् भयो भने संरक्षण क्षेत्रलाई अझै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन्छ। खासगरी स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको विषयमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन्। विगतमा साविकको घुसा, खण्डेश्वरी, व्यासलगायत गाविसलाई कोर गाविसभित्र राखिएको थियो। स्रोतसाधनका हिसाबले यो क्षेत्रको अग्राधिकार बढी थियो। अहिले स्थानीय तह भएपछि यसलाई व्यवस्थापनको विषयमा जटिलता आएको नेताहरू बताउँछन्।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पटक–पटक सहमति गराउने प्रयास भएको हो। संरक्षण क्षेत्रभित्र अपिहिमाल, मार्मा, नौगाड, दुहुँ, व्यास गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिका पर्दछन्। त्यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच भएका छलफलले मूर्तरूप लिन नसकेपछि अहिलेसम्म परिषद् गठनकार्य अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ छ।