काठमाडौँ - अहिले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावको अझै टुंगो लागेको छैन। उनीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र बनाइ उनलाई निलम्बनको अवस्थामै अवकाशमा पुर्‍याउने खेल भइ रहेको नेकपा एमालेले प्रतिकृया दिएको छ।

संसद्‌द्वारा गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका ४ जना सांसद सदस्यका रुपमा रहेका छन्। संसद्ले समिति गठन गरे पनि अब महाभियोगको औचित्य समाप्त भएको एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताएका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरेर समितिमा प्रस्ताव नपठाएको आरोप लगाएका छन्।

उनले भने, ‘समिति त बनाइयो तर संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएन। प्रस्ताव नै नआएपछि समितिको बैठक बस्ने कुरा भएन।’

उनले महाअभियोगको उद्देश्य न्यायालयमा प्रभाव जमाउनु वा प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनबाट रोक्नु मात्रै रहेको तथ्य पुष्टि भएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘महाअभियोग पारित गर्नलाई नभएर न्याय सम्पादनमा व्यवधान गर्नका लागि मात्रै ल्याइएको हो भन्ने देखिएको छ। अन्यथा संसदमा छलफल गराउन र समितिमा प्रस्ताव पठाउन सभामुख र महाअभियोग पक्षधरहरूले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने थिएन।’

एमालेले महाअभियोग दर्ता भए लगत्तै गठबन्धनले न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेको थियो।

आफू विरुद्ध महाअभियोग लागेका कारण निलम्बनमा परेका राणाले यही मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। महाअभियोगका प्रस्तावकहरू नै छानबिन र संसदीय प्रक्रिया छलेर राणालाई सर्वोच्च छिर्नबाट रोक्ने प्रयासमा छन्। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नै महाअभियोग लगाएर राणालाई न्याय सम्पादनबाट रोकिरहेका छन्। राणालाई लगाम बिनाको घोडा जस्तो भएको र राजनीतिक दलहरुको स्वार्थभन्दा माथि उठेर फैसलाहरु दिन थालेको भन्दै उनलाई जसरी पनि ‘साइज’मा ल्याउन गठबन्धन भित्रैका शीर्ष नेताहरु खुलेआम लागेका थिए।
स्रोत: नेपालदीप