जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा सुशासनको एजेन्डासहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सय दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यस विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी र प्रश्न उठिरहेका बेला सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।

मन्त्रालयमा आयोजित सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री घिसिङले सबै मन्त्रीहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको दाबी गरे। उनले आफू कर्मचारी रहँदा पनि नियमित रूपमा विवरण बुझाउँदै आएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि क्याबिनेटका सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्रै प्रक्रिया पूरा गरेको बताए।

‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम हामीले गरिसकेका छौँ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो,’ उनले भने, ‘हामी पारदर्शिता र सुशासनप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ।’

मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनबाट आएको सरकार भएकाले सुशासनलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कडाइका साथ लागू गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै पनि तहमा सम्झौता नगरेको दाबी गर्दै उनले सुशासनका सवालमा सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कामबाटै दिने बताए।