काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले आधारहिन लाल्छना लगाउदै करिब करिब १ महिना देखि आन्दोलन गरिरहेको छ।

राज्यको शक्तिलाई आफ्नो मुठीमा कैद गर्न चाहना राख्ने धार तिर ढल्किएको  कुनै एक अमुक पत्रिकाले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजे भन्दै आधारहीन समाचार छापिदियो। त्यस हल्लालाई नै अन्तिम सत्य मानेर कतिपय मिडिया, व्यक्ति र नेपाल बार जस्तो जिम्मेवार निकायल प्रधानन्यायाधीशको बिरुद्धमा उभिए। त्यति मात्र नभई न्यायसम्पादनको कामलाई ठप्प पार्ने तथा आम जनातालाई न्याय पाउने अधिकारबाट बन्चित गराउन नेपाल बार र परिचालित शक्ति लामो समय देखि अदालत भित्र र बाहिर सक्रिय रुपमा लागिपरेको छ। तर उनीहरु आफै भागिरहेको एउटा प्रश्न हो - के आरोप प्रमाणित हुनु पर्छ/पर्दैन? 

यसको जवाफ बार संग जोडिएका र प्रधानन्यायाधीशको बिरुद्धमा उभिएका सबैलाई थाहा छ तर उनिहरू यसबाट भाग्दै बच्चाले अनावश्यक वस्तुका लागि खुट्टा बजारेर रोए जसरी एकोहोरो प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्दै अदालतको काम कारबाही नै रोकेर महिना दिन देखी रोइ रहेका छन्।

सुरुमा  उनीहरुको रुवाई देखेर केहि समय आम जनताहरू पनि अन्योलमा परेका थिए कतै बच्चोको माग जायज त छैन? तर आदलतमा जारी किचलो थोरै नियाल्न साथ जनता प्रस्ट भएका छन् भ्रस्ट र कर्तब्यच्युत न्यायाधीश र वकितहरुको शक्तिमोह र लालसाको तारो भएका हुन् प्रधानन्यायाधीश।

जसको प्रतिक्रियामा सडक देखि सामाजिकसंजाल सम्ममा अहिले आम जनसागरले प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा आवाज उठाई रहेको देख्न सकिन्छ।

‘सामजिक संजाल प्रयोगकर्ता रेशम बहादुर साह लेख्छन्-‘न्यायालयलाई बन्धक बनाउनुको कारण निजि स्वार्थ हो र यसमा सुधारको कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशले यस्तो गुन्डागर्दीको अगाडी झुकेर पद छोड्नु हुन्न। गैर संबैधानिक बाटोमा त जानै हुन्न। सुधार नै चाहीएको हो भने के सुधार चाहिए को हो खै त बुदागत माग पत्र? सुधार जसले गरे पनि त हुनुपर्ने हो। एकमात्र माग चोलेन्द्रको राजीनामा माग्नु को पछाडिको उदेश्य के?’

आम जनता लगातार न्यायधिश र वकिलहरुले न्याय सम्पादनमा बनाइरहेको अबरोधको खुलेर बिरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुमा पलाएको हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भमाथि प्रश्न उठाईरहेका छन्।

प्रयोगकर्ता  कृष्ण अर्याल सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्छन्- ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा आसिन यि न्यायाधीशहरु जिम्मेवारी बाट अझ कति तल झर्ने? मर्यादा, अनुशासन र कर्तव्यको पालना खै? किन उनीहरुमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ?’

साथै स्वतन्त्र कानून व्यावसायीद्वारा सर्वोच्च स्वतन्त्रता अभियान जारी राखेका छन्। उनीहरूले आज(सोमबार) पनि सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र पक्षधर प्रदर्शन आयोजना गरेका छन्।

आन्दोलनकारी वकीलहरूले विद्रोहको एजेण्डा किर्ते साबित भइसक्दा पनि नाराबाजी र धर्ना कायमै राखिरहँदा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले पनि काउन्टर प्रदर्शन जारी राखेका हुन्। 

सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरू शुरूदेखि नै उभिएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले अराजकता पेश गर्दै सर्वोच्च परिसरअघि हुलढुंगा मच्चाएको विरोधमा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले दबावको शासन अदालतमा लागू गर्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।  

यतिबेला सबै न्यायाधीशहरू इजलास फर्किसकेपछि बारको आन्दोलन स्वतः विफल भइसकेको छ। तर, बारले अराजक शैलीमा आन्दोलनलाई थप तन्काउने कोसिस भने गर्दै आएको छ। 

उक्त कार्यको बिरोधमा आम नागरिक सुबाष बराल आक्रोश पोख्दै सामाजिक संजालमा लेखेका छन -‘भाटा हानौ देश को संविधान न मान्ने काईते न्यायाधीश र झोले वकिललाई।’

जनताको आक्रोश दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ। उनीहरु अनावश्यकरुपमा अदालतलाई अन्योलताको शिकार बनाउने न्यायाधीश र वकिलहरू संग क्रुद्द छन्। बार र वकिलहरुले आफ्नो गल्तिलाई मानेर नसच्चिए जनताले माफी दिने छैनन्।

एक सामाजिक प्रयोगकर्ता केदार शर्मा लेख्छन्-‘नाइके न्यायाधीशहरू तथा कालाकोटे वकिलहरु हो, सक्छौ भने २०४८ साल देखि आजसम्म पार्टिको झोला बोकेर ठाडो नियुक्ति भएका (लोसेआ पास गरेर नियुक्ति भै बढुवा हुँदै आएका बाहेक) न्यायाधीशहरू सबैको राजिनामा माग?’

अर्को सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता रामनाथ दाहाल लेख्छन्- ‘नियन्त्रण र सन्तुलनकाे सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राखेर जननिर्मित संविधानले राज्यका तीन अंगकाे ब्यवस्था गर्याे। विस्वमै याे शक्तिपृथकीकरणकाे सिद्धान्तले चर्चित छ। तर तीन अंगबीच परस्पर खिचातानी नभएपनि मुनाफामुलक ब्यापारिक स्वार्थी संगठनले पाे जनताकाे सर्वाेच्च न्यायलयलाई चुनाैति दिन थाल्याे। आफ्नाे व्यापार बृद्धिकाे लागि आफ्नाे अनुकुल प्रधानन्यायाधीशकाे माग दिनका दिन भईरहेकाे छ। संविधान बमाेजिम नियुक्ति पाएका न्यायाधीश हट्ने पनि संबैधानिक प्रकृया बमाेजिम नै हुन्छ भन्ने बिर्सियाे अर्थात् अध्ययन चटक्कै छाेड्याे। यस्ताे असंवैधानिक माग राखेर हुलदंगा गर्नेलाई किन कारवाही भएन ? यस्ताले न्यायदाता र न्याय माग गर्ने बीचकाे कानुनी अभ्यास कसरी गर्न गराउन सक्छन्? अब बार बिनाकाे न्यायप्रणाली अपनाउन न्यायिक अंग स्वयम् लागि पर्नु पर्छ कि? बार नभए न्यायकर्ताले अलिबढी केश अध्ययनमा जाेड दिन बाहेक खासै के गर्नु पर्छ र?’

न्यायपालिकामा आफ्नो हालीमुहाली गर्न बानि परेका र चाहने संस्था,व्यक्ति र बारलाईनै निमिट्यान्न पार्नु पर्ने र पार्टीका झाेले भतुवा न्यायाधीश र वकिलकलाई कालाे माेसाे लगाई लखटाैपर्ने सम्मका माग आम जनता गरिरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराको सुरु देखिने अदालतलाई प्रभाब रहित र जनता केन्द्रित बनाउन लागि परेका छन्। उनको त्यही प्रत्यासबाट अतालिएका बिचौलिया र न्याय बिरोधी न्यायधिश ,वकिल र पार्टीहरू लगातार अर्थहीनरुपमा असंबैधानिक रुपमा सडकबाट उनलाई हटाई आफ्नो कठपुतलीलाई न्यायलयको बागडोर दिएर न्यायप्रणालीमा कब्जा गर्न लागिपरेका छन्। तर यो प्रयाशलाई असफल बनाउन आम जनता तथा स्वतन्त्र कानून व्यावसायी स्वस्फूर्तरुपमा लागि रहेको देख्न सकिन्छ।