न्यायाधीशहरु इजलाश फर्किएसँगै आन्दोलनरत बारलाई दवाब

काठमाडौँ । करिब चारसातादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग सहित भइ रहेको नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलन दिनानुदिन अराजक बन्दै गइ रहेको छ । विषेश यस आन्दोलनका नाइके ड्राइभर अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ,  शम्भु थापा लगायतका व्यक्तिहरु प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आक्रमक हुने र अप्रमाणित विषयहरु उठाएर लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरि रहेका छन् । 
बारका वकिलहरुमाथि नै हातपात गर्ने, प्रहरीहरुसँग झडप गर्ने, गृहमन्त्रीलाई प्रहरी हटाउन फोन सम्पर्क गरेर थर्काउने, प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्द नदिने, कुर्सी छुन दिँदैनौ भन्दै धम्कीपूर्ण चेतावनी दिने, लगायतका कार्यहरु हामीले विभिन्न संचारमाध्यममा सुन्दै एवं देख्दै आएका छौँ । यस्ता घटनाहरुले आम जनतामा अदालतमाथि विश्वास घट्ने अवस्था देखिन्छ । तर यसकुराको मनन उनीहरुले गर्न सकेका छैनन् ।
आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्ने बार एशोसिएसनका शम्भु थापाले अझ बारले भने जे पनि हुने भन्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । “बारले राजीनामा मागे पछि, नदिने को ?”, भन्दै उनले बार सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि संस्था भएको जस्तो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका हुन् । आन्दोलनमा शान्ति कायम होस्, कुनै पनि दंगाफसाद नहोस् भनि सर्वोच्चमा प्रहरी परिचालन गर्दा समेत आफ्नो मनोमानी गर्न नपाउने देखेर प्रहरी हटाउन गृहमन्त्रीलाई धम्की त दिए नै त्यसमाथि उनीहरु गृहमन्त्रीको समेत राजीनामा माग्न पछि परेनन् । 
उनीहरुले मंगलबार देखि देश भरिका अदालतमा मुद्दा दर्ता नगर्ने, बुधबारबाट १८ वटै उच्च अदालतमा विरोध गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेत अघि सारेका छन् । तीन सातादेखि देखिएको यस्तो दृश्यले आम नागरिकहरु समेत दिक्क भइ सकेका छन् । न्याय पाइन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पीडितहरु जहाँ पुग्छन् त्यहि स्थानमा यस्तो हर्कतहरु देखिँदा पीडितहरु समेत बारको यस्तो अराजक आन्दोलन विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रन थालेका छन् ।
१९ जना न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्कन थालेका छन् । संशोधित प्रावधानसहितको नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, लिलामीलगायत मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएका भएता पनि उनीहरु आज राजपत्र प्रकाशन भइ गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गर्न फुलकोर्ट बसे लगतै इजलाशमा फर्किने छन् । 
अहिले बारले जतिसुकै चुरिफुरी देखाए पनि न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्किंदा उनीहरुले आन्दोलन छोडेर प्रधानन्यायाधीशसँग सहमति गर्नु पर्ने दबाब बारमाथि देखिन्छ ।
 

मौसम

×

विनिमय

×

राशिफल

×

सुन चाँदी

×

युनिकोड

×