काठमाडौँ -  कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा अस्वभाविक सक्रियता देखाउना थालेका छन्। बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिटको सुनुवाई अस्वभाविक रुपमा लगत कट्टागरी संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ।

२०७८ साल भदौ १७ गते न्यायायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सुनवाई स्थगित गर्ने आदेश दिएको थियो। संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको उपस्थिति भएकाले यसको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश रहन नमिल्ने भन्दै आवाज उठिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीश विहिन संवैधानिक इजलासबाट मात्रै संवैधानिक नियुक्तिको सुनुवाई हुनुपर्ने ब्यहोराको रिट दर्ता गराएका थिए भने अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानले प्रधानन्यायाधीश विहिन इजलासको परिकल्पना नगरेकाले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सुनुवाई गर्दै यसबारे निर्णय भएर मात्रै संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सुनुवाई गर्ने आदेश गरेको थियो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको अन्तरिम आदेशबारे निर्णय नहुँदै संवैधानिक बेञ्चमा यहि मुद्दा पठाउनुले कामु प्रधानन्यायाधीशको अस्वभाविक राजनीतिक सक्रियताको संकेत देखिएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट भएको प्रधानन्यायाधीश विहिन इजलास गठन हुन सक्ने वा नसक्ने विषयको निर्णय नहुँदै संवैधानिक इजलासले नै यो निर्णय गर्न नसक्ने कानूनका जानकारहरुले बताएका छन्। यो अन्तरिम आदेश पाएको रिटको सुनुवाई संयुक्त इलासबाट भएपछि आदेशानुसार संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने कार्यविधीलाई पन्छ्याएर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन्।

कामु प्रधानन्यायाधीशको अस्वभाविक सक्रियता संवैधानिक इजलासमा समेत देखिने संकेत पाएपछि न्यायाधीशहरुले संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रणाली लागु हुनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशका अनुसार कामू प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा पाँच हप्तासम्म सर्वोच्च अदालतमा चलेको न्यायाधीशहरुको हड्तालबाट प्राप्त उपलब्धी संवैधानिक इजलासमा समेत प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। ति न्यायाधीशले भने ‘सर्वोच्च अदालतमा अचम्मका घटना हुन थालेका छन, एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको निर्णय नहुँदै जुन पदमाथी प्रश्न उठेको छ सोही पदले निर्णय गराउन खोजिएको छ।’

कामु प्रधानन्यायाधीशका पछिल्ला केहि मुद्दाका विषयलाई नेपाल बार एशोसिएशनको सल्लाहकार समितिको बैठकमा केहि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले गोला प्रणाली एक बर्षका लागि मात्रै हो भन्ने भनाईलाई पुष्टी गरेको छ। बारको केन्द्रीय सल्लाहकार समितिमा गोला प्रणाली प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको कार्यकालभरीका लागि मात्रै भएको बताएका थिए। साभार : नेपालप्रेस