काठमाडौँ - नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई ललितपुर जिल्ला अदालतले ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा संसदमा विरोध भएको छ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लव, विश्वकर्मासहित २३ जना नेतामाथि ४ वटा कसुरमा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा नेकपा एमाले र  नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले विरोध जनाएका हुन्।

अदालतले विप्लव समूहलाई कारवाही गर्ने पत्र काटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विरोध जनाएका छन्।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले अदालतले काटेको पत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। उनले एमाले सरकारले विप्लव समूह र सिके राउतलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेको अवस्थामा विभिन्न बाहानामा सरकारले विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरुलाई फेरि त्यही बाटो रोज्न विवश बनाउन सरकार उद्धत भएको बताएका छन्।

उनले भने- 'म प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरुलाई काटेको पत्र तत्काल फिर्ता लिन र उहाँहरुले जुन शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीति गर्न दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने जुन बाटो रोज्नु भएको छ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नपनि नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।'

यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छिन्। संसदको विशेष समयमा बोल्दै सुवेदीले तत्कालिन सरकार विप्लव समूहबीच ३ बुँदे सहमति खारेज भएको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्। सरकारले विप्लवसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा कारबाही गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने उनले बताएकी छिन्।

विप्लव समूहलाई विद्रोहमा जानबाट रोक्न सहमति कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ रहेको छ। विप्लव समुहका नेताको पक्राउ पुर्जी काटेको विषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समेत विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म विप्लव नेताको पक्राउ पुर्जी काटेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। सरकार आफैले द्धन्द्ध सृजना गर्न खोजेको भन्दै तत्काल रोकिनुपर्ने माओवादी नेताहरुको भनाइ रहेको छ।