काठमाडौँ - सुधारको नाममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि किर्ते आरोप लगाई न्यायालयको सत्ता हत्याउन उद्देश्यले देखावटी आन्दोलन गरिएको प्रमाणित भइसक्दा पनि यतिबेला केही न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश एवं कानून व्यवसायीहरूले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।

राजनीतिक दलले भने उक्त महाअभियोग प्रस्तावलाई हालसम्म स्वीकृत गरेको छैन। तर, प्रस्ताव दर्ता मात्र भएको केही घण्टा नबित्दै कायममुकायमका रूपमा अदालतको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको तस्बीर हटाई आफ्नो तस्बीर अदालतमा राखिसकेको अदालत स्रोतले जानकारी गराएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव स्वीकृत नहुँदै न्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोग स्वीकृत भई आरोप प्रमाणित भइसकेको जत्तिकै मानी तस्बीर बदल्न हतार देखाउनुले उनी कायममुकायमको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर चलिरहेको देखिएको छ। 

राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने अन्य चार न्यायाधीशमाथि समेत महाअभियोगको प्रस्ताव गरेका छन्। राणामाथि जुन मुद्दालाई उठाई महाअभियोग दर्ता गरिएको हो सोही मुद्दामा अन्य चार न्यायाधीशको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता भएको हुँदा एमालेले महाअभियोग लगाउने भए मुद्दामा संलग्न सबैमाथि लगाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। एमालेको यस प्रस्तावसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग चलाउने या नचलाउने भन्नेमा दलहरूबीच अन्योल छाएको छ। 

साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कानून व्यवसायी संघले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि षड्यन्त्रपूर्वक आएको महाभियोगको प्रस्तावलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र ऐतिहासिक कालो दिनको संज्ञा दिएको छ। सो अभियानका तर्फबाट २५ जना कानून  व्यवसायीहरुको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको न्यायको धरोहरमा निष्पक्ष रूपमा न्याय निरूपण गर्न नदिन र कतिपय विवादास्पद मुद्दामा आफूअनुकुल फैसला नहुने देखेकाले राजनीतिक अभिष्टका कारण प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाइएको आरोप जाहेर छ। उक्त विज्ञप्तीमा न्यायालयमा राजनीति गर्ने १९ जना हडताली न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिँदै मुलुकको हितमा एक्लो रूपमा अडिक राणामाथि प्रहार गर्नु लोकतन्त्रको सबैभन्दा कालो दिन भएको बताइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोगको विरुद्धमा मुलुकभर विभिन्न आन्दोलन एवं विरोध कार्यक्रमहरू हुने क्रम जारी छ। कानून व्यवसायी, अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रस्तावित महाअभियोग सत्तारूढ राजनीतिक दलले स्वीकृत गर्ने धारणा राखेको छैन भने प्रतिपक्षी दल एमालेले शुरूदेखि नै महाअभियोग लगाउँदा संलग्न सबै न्यायाधीशहरूमाथि लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रस्ताव जायज नहुने चेतावनी दिँदै आएको छ।

तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव स्वीकृत हुनु सबै न्यायाधीशकै लागि महंगो पर्नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।