काठमाडौँ  - यतिबेला सत्तासिन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो कार्यकालकै सबैभन्दा जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्।

माओवादी केन्द्रले एमसिसी समर्थन नगर्नुको कारण?  

नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सत्ता गठबन्धनको बैठकले संसदमा एमसिसी सम्झौतालाई टेबुल गर्ने निर्णय भएसँगै देशको राजनीतिक माहोल तातिएको छ भने आम नेपाली जनताहरू पनि सडकमा उत्रिन थालेका छन्। एमसिसी कुनै हालतमा अगाडि बढेमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताबाट नै च्यूत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ। सत्ता गठबन्धन कायमै राख्ने गरी एमसिसी पारित गराउन खोजेमा असफल हुने निश्चितप्रायः भएको विश्लेषकहरूको पूर्वानुमान छ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि बिना परिमार्जन उक्त सम्झौता नेपालको हितमा नभएको भन्दै विपक्षमा उभिइसकेको अवस्था मा संसदमा एमसिसी टेबुल गर्दा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले समेत सदन बहिष्कार गरी एमसिसीप्रति विरोध जनाएका छन् भने नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि विद्रोहको तयारीमा लागिसकेको जनाइएको छ। 

यो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र नरहेको हुँदा एमसिसी पास गर्ने अडानमा यदि नेपाली कांग्रेस लागेमा स्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। र त्यसो भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हात धुनुपर्ने हुनसक्छ।एमसिसीको विद्रोहले दलभित्रै मत विभाजन हुने देखिएकाले पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसिसी पारित गरी आफ्नो पार्टी फुट्न सक्नेसम्मको गम्भीर जोखिम मोल्न कदापि तयार नहुने विश्लेषकहरूको दाबी छ।

एकीकृत समाजवादी के भन्छ?

नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि झलनाथ खनाल एमसिसीको विपक्षमा देखिएका छन्। कुनै हालतमा सो सम्झौता नेपालको हितमा नभएको नेता खनालको दाबी छ। उनले पनि कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित हुन नदिनका लागि आफूले विद्रोह गर्ने संकेत गरिसकेका छन्। यसकारण गठबन्धनकै भरमा एमसिसी पास हुने अवस्था यतिबेला रहेको छैन। कुनैपनि दलले एमसिसीको समर्थनमा निर्णय गर्नु सो दल फुट्नु भएको हुँदा र उक्त जोखिम मोल्न सक्ने अवस्थामा कुनैपनि दल देखिएका छैनन्। जसकारण प्रधानमन्त्री देउवाका लागि एमसिसी पास गराउनु छ भने गठबन्धन तोड्नुको विकल्प रहने छैन। तर, गठबन्धन तोड्नासाथै देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद पनि गुमाउने निश्चित छ।

अर्को कुनै विकल्प?

तर, यहाँनेर कसैगरी एमसिसीको समयसीमा फागुन १६ गतेभन्दा पछाडि सरेमा भने देउवालाई केही राहत हुनसक्छ। तर, गठबन्धनकै बलमा एमसिसी पारित गर्न खोजिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास पूर्णतया विफल हुने सुनिश्चित छ। के प्रधानमन्त्री देउवाले पद नै धरापमा राखेर एमसिसी पारित गराउलान् त? यतिबेला राजनीतिक माहोलामा यो प्रश्नले व्यापकता पाएको छ भने आम नागरिकहरू पनि यही सवाल बोकेर सडकमा उत्रिसकेका छन्। 

गठबन्धन फुटाएर एमसिसी पास गराउनु सम्भव होला?

गठबन्धन फुटाएर एमसिसी पारित गराउने नै हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी दल एमालेसँग समझदारी बनाउनु अनिवार्य देखिन्छ। गत फागुन ५ गते मात्रै देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार राजनीतिक लेनदेनका विषयमा भएको सो कुराकानीलाई पूर्णतः गोप्य राखिएको छ। सो गोप्य भेटवार्तालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले गठबन्धन तोडेर एमसिसी पास गराउने देउवाको तयारीका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

के ओलीले साथ दिन सक्लान्?

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको साथ लिएर एमसिसी पारित गराउने निर्णय देउवाले लिने हो भने पनि ओलीले चुनावी सरकारमा आफ्नो नेतृत्व हुनपर्ने शर्त राख्ने सुनिश्चित हुँदा फेरि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद त छाड्नु नै पर्ने देखिन्छ। सो अवस्थामा ओलीले पहिल्यै देखि माग गर्दै आएको चुनावी सरकारको नेतृत्व छाड्न देउवा बाध्य हुनसक्छन्। तर, नेपाली कांग्रेससँग मिली एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा अध्यक्ष ओली उभिएको खण्डमा एमालेभित्रै पनि विद्रोह हुनसक्ने देखिन्छ।

निष्कर्षः एमसिसीको उपज फुट र पतन मात्र

तर, पहिल्यै पटकपटक फुटिसकेको नेकपा एमाले पुनः फुट्न नदिनु ओलीको प्राथमिकताको विषय बन्न सक्नेछ र त्यसो भएको खण्डमा ओलीले पनि कुनै पनि कसरमा एमसिसीको समर्थन गर्ने छैनन्। र पुनः एकपटक देउवा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ। तसर्थ, एमसिसी पारित हुनु प्रत्येक दलको फुटको कारण र देउवा सरकारको पतनको कारण बन्ने सुनिश्चित छ।