काठमाडौँ - राजनीतिक उतारचढावबीच कर्णाली प्रदेशसभाले स्थापनाको शुक्रबार चार वर्ष बिताएको छ। 

प्रदेशसभाले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी यसपटक पनि स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापनाका शुरुवाती वर्ष कानुन निर्माण, सरकारी तथा सार्वजनिक कामको अनुगमन र खबरदारी गर्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्यो। पहिलो अधिवेशनमै नेपालमै सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न सफल भयो। प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राखिरहँदा अन्य प्रदेशहरु भने केही अघिसम्म ‘नम्बर’ले चिनिँदै थिए। जुन कार्यले अन्य प्रदेश र त्यहाँको नेतृत्वभन्दा कर्णालीले वाहीवाही बटुल्यो।

नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रस्तावपछि कानुन निर्माणमा पनि कर्णाली प्रदेशसभाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्यो। स्थापनाका तीन वर्षसम्म प्रदेशसभाले ३६ वटा कानुन बनायो। कतिपय कानुनहरु सङ्घीय ऐन नबन्दा प्रदेशसभामा टेबुल हुन पाएनन्। सङ्घीय कानुन नबन्दाको परिणाम प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भयो। जसले गर्दा पछिल्लो एक वर्ष प्रदेशसभाले यसका अघि पारित गरेका केही कानुनको संशोधनबाहेक एउटा पनि कानुन पारित गर्न सकेन। सत्ता खिचातानी र फेरबदलका अभ्यासको प्रभावका कारण संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन थाल्यो।

सभामुख राजबहादुर शाहीले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको असर कर्णालीमा परेको बताए।