काठमाडौँ । राजधानीको नयाँ बानेश्वर स्थित एभ्रेष्ट होटल अगाडि स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले आज पनि सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र पक्षधर प्रदर्शन आयोजना गरेका छन्।

आन्दोलनकारी वकीलहरूले विद्रोहको एजेण्डा किर्ते साबित भइसक्दा पनि नाराबाजी र धर्ना कायमै राखिरहँदा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले पनि काउन्टर प्रदर्शन जारी राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरू शुरूदेखि नै उभिएका हुन् । आज पनि आन्दोलनकारीहरूको अराजकता विरुद्ध स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूले दबावको शासन अदालतमा लागू गर्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिँदै नयाँ बानेश्वर स्थित एभ्रेष्ट होटल अगाडि प्रदर्शन थालेका छन् ।उनीहरूले 'कानूनी सर्वोच्चता कायम गर!', 'स्वतन्त्र न्यायपालिका, हाम्रो चाहना!',  'विधिको शासन कायम गर!', 'दबावको शासन अन्त्य गर!', 'नेपाल जननी जिन्दावाद, नेपाली जनता जिन्दावाद!',  'जनताका मुद्दा हेर्नै पर्छ, जनताले न्याय पाउनै पर्छ!' लगायतका ब्यानरसहित बारको आन्दोलन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्।

यसै आन्दोलनका प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता विष्णु ओलीले जुन मान्छे ऐन, कानुनमा रहँदैन, संविधानलाई पालना गर्दैन उसैले न्यायको कुरा गर्दै सडकबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्नु न्यायोचित नरहेको बताएका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा यस्ता कुरा नेपालको संविधानमा कतै नलेखिएको जानकारी दिए । उनले बारले एक महिना देखि गरेको आन्दोलनलाई  कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । देशमा विधिको शासन हुनु पर्ने र विधिको शासन मान्नु पर्ने वकिलहरुले नै सडकबाट राजीनामा माग्नु उचित नरहेको र वकिलले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन पर्ने कानुन संसारको कुनै स्थानमा नरहेको बताएका छन् । 

उनले तत्कालिन समयमा शम्भु थापालाई आन्तरिक राजस्व विभागले छापा हानी कागजपत्र पक्रेर लग्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर छनविन समेत गर्न नदिएको आरोप लगाए । उनले आफैलाई संविधान नमान्नु लज्जास्पद रहेको र उनले पनि संविधान मान्नु पर्ने टिप्पणी अधिवक्ता ओलीले गरे । 

यतिबेला सबै न्यायाधीशहरू इजलास फर्किसकेपछि बारको आन्दोलन स्वतः विफल भइसकेको छ। तर, बारले अराजक शैलीमा आन्दोलनलाई थप तन्काउने कोसिस गर्दै आएको छ।