काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावकारी, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रस्तावित पर्यटन विधेयक परिमार्जन आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको छलफलमा उनीहरूले पर्यटनलाई स्थानीय तहसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने र पहुँचयुक्त पर्यटनको अवधारणालाई कानुनी रूपमै समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद वेदुराम भुसालले पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यसलाई राष्ट्रको हितमा अधिकतम उपयोग गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। प्रस्तावित विधेयकले प्रदेश तहलाई केही समेटे पनि स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले पर्यटन विकासलाई स्थानीय तहसँग जोड्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरे। निर्वाचनअघि नै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ देखि ८ प्रतिशत योगदान दिइरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न ‘पहुँचयोग्य पर्यटन’को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित पर्यटन पूर्वाधार विकासमा नेपाल पछाडि परेको उल्लेख गर्दै उनले यसले ठूलो सम्भावित पर्यटक वर्गलाई वञ्चित गरिरहेको बताए। साथै क्यासिनो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै राज्यले गुमाइरहेको रोयल्टीतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

छलफलमा सांसद डा. अञ्जान शाक्यले पर्यटन क्षेत्रमा सुरक्षालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याइन्। पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै व्यवसायी र सरोकारवालाको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रविधिको दुरुपयोग गरी हिमाल आरोहणलगायत विषयमा फेक भिडियो बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

समितिमा सहभागी सांसदहरूले पर्यटन विधेयकलाई चाँडै टुंग्याएर दिगो पर्यटन विकासका लागि बलियो कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका छन्।