काठमाडौँ - सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनीहरूले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। 

सांसद मायादेवी न्यौपानेले सत्तापक्ष र विपक्षी दलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद मीना सुब्बाले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न नहुने भन्दै यसलाई बहुमतले पारितले गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद गोमा देवकोटाले सबै नागरिकले सहज तरिकाले नागरिकता पाउनुपर्ने बताइन्। सांसद आशाकुमारी विकले नागरिकता नदिने भनेको नभई अन्य देशको अभ्यास हेरेर अङ्गीकृत नागरिकता सात वर्षपछि प्रदान गर्नुपर्ने बताइन्। “टाउको गनेर विधेयक पास गर्न हुँदैन। अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऊ”, उनले भनिन्।

सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक अपुरो रहेको र संविधानसँग बाझिएको बताइन्। सांसद सुजिता शाक्यले अङ्गीकृत नागरिकता सार्क मुलुकमा नभएको व्यवस्थालाई हाम्रो मुलुकले राख्न नहुने बताइन्। नागरिकताको लचिलोपनले मुलुकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। 

सांसद थममाया थापाले विधेयकलाई व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद रामकुमारी चौधरीले लाखौँ युवाले नागरिकता नपाएको सन्दर्भमा विधेयक सही रहेकाले पारित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद मोहन बानियाँले विधेयक राष्ट्रिय सहमति गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए। 

अर्का सांसद मनकुमारी जिसीले अङ्गीकृत नागरिकताको स्थायी समाधान हुनुपर्ने बताइन्। सांसद तुलसा थापाले फिर्ता भएको विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक सोचेर पुनर्विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्। “भविष्यका सन्ततीले दुःख नपाउने गरी विधेयकलाई व्यापक छलफल गर्नुपर्दछ”, उनले भनिन्।

सांसद सरलाकुमारी यादवले संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित नगरेकाले विधेयक ल्याइएको बताइन्। अर्का सांसद कृष्णकुमार राईले हठात् विधेयक पास गर्नु गलत रहेको बताए। त्यस्तै सांसद गङ्गाकुमारी चौधरीले भनिन्, “एमाले पनि सबै नेपालीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने पक्षमा नै रहेको छ।”