काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका विद्रोही समूहका नाइके न्यायाधीशहरूले अझै पनि फुलकोर्ट बैठकको निर्णय भाँड्ने प्रयास गरेको कुरा बाहिरिएको छ। 

नाइके न्यायाधीश र बार पदाधिकारीहरूले आफैले राखेको मागबमोजिम नै अदालतलाई अब उपरान्त स्वचालित पेशी प्रणालीमा लगिने निर्णय हिजो बिहीबारको फुलकोर्ट बैठकबाट भइसक्दासमेत आफ्नै आन्दोलनको एजेण्डालाई लत्याउँदै उनीहरूले निर्णय भाँड्ने कोसिस गरेका हुन्। आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका केही न्यायाधीशले आफैले राखेको माग कार्यान्वयन हुँदासमेत सो निर्णयको विरुद्धमा किर्ते गर्न खोजेको सर्वोच्चका दुईतिहाई न्यायाधीशले बताएका छन्। न्यायपालिका सुधारका लागि भनेर आन्दोलन गरेको भएपनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनैका लागि आन्दोलन गरिरहेको रहस्य बाहिरिरहँदा केही न्यायाधीशले फुलकोर्टको निर्णयमा किर्ते गर्न खोजेको अर्को तथ्य खुलासा भएको हो।

गोलाप्रथा र स्वचालित प्रणालीबाट इजलास तोक्ने निर्णयमा जाने अनौपचारिक सहमति बुधबार न्यायाधीहरूबीच भएको हो। त्यही सहमतिअनुसार बिहीबार प्रधानन्यायाधीशसहितको 'फुलकोर्ट बैठक'ले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानूनीलगायतका प्रबन्ध मिलाउन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरी सो निर्णयको माइन्युट लेख्न सर्वोच्च प्रशासनलाई दिने सहमति गरेर न्यायाधीशहरूको ‘फुलकोर्ट’ उठ्यो। तर, मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर माइन्युट लिएर आउँदा अर्कै निर्णय भएर आएको पाइएको छ। त्यसमा ‘गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रक्रिया मिलाउने र गोलाप्रथासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्ने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। त्यसको अर्थ, अहिले गोलाप्रथा लागू नगर्ने, विस्तृत अध्ययन गर्ने हुन गएको छ, जुन फूलकोर्टको निर्णयभन्दा ठीक विपरीत हुन पुगेको छ।

बैठकमा गरिएको निर्णयभन्दा भिन्नरूपमा ‘विस्तृत अध्ययन गर्ने’ शब्द मुख्य रजिष्ट्रारले पढेपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हा जुरुक्क उठेर कड्किए, ‘गोलाप्रथामा जाने र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनेर हामी उठेका, एकाएक विस्तृत अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? यो किर्ते कसले गर्‍यो?’ अनिल सिन्हा तिनै न्यायाधीश हुन, जसले आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूको तर्फबाट सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मासमेत रहेको टोलीको प्रमुख भएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग वार्ता गरेका थिए।

सिन्हा कड्किएपछि मुख्य रजिष्ट्रार अप्ठ्यारोमा परे र माइन्युटमा किर्ते गर्नेहरूको पोल खोले, ‘दीपक कार्की श्रीमान् र आनन्दमोहन भट्टराई श्रीमानले यसो गरौँ भनेपछि मैले माइन्युट गरेर ल्याएको हुँ,’ कुँवरले स्पष्टीकरण दिएलगत्तै न्यायाधीश सिन्हा पुनः कड्किए,  ‘जे पायो त्यही गर्ने ? हामीले जुन कुरा उठायौँ त्यो ?,’ न्यायाधीशहरुबीचमा चर्काचर्की पर्‍यो। सिन्हालाई अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले पनि साथ दिए, ‘तपाईंहरू यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामीहरू इजलसामा जान्छौंँ। यो राम्रो नियत देखिएन।’ न्यायाधीश हरि फुयाँल बोले, ‘अब यसरी हुँदैन, हामी स्वचालितमा जानुपर्छ। यो विषयमा अब हामी अलमलिनु हुँदैन र हामी इजलासमा फर्किनुपर्छ।’ 

त्यसपछि, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले माहोल मिलाउने कोसिस गरे। बारको आन्दोलन पनि चर्किरहेको र बारलाई उत्तेजित नबनाउन यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको भनेर उनले बचाऊ गरे। यसै क्रममा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सबै कुरा स्पष्ट हुनेगरी कर्तुत ओकले,  ‘राफल वा गोला भनेको के हो ? यो त म चिन्दिनँ।’  लगत्तै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने,  ‘यो गोलाप्रथाको प्रणाली त तत्काल सर्वोच्च अदालतका लागि भनेको होइन। पहिले जिल्ला र उच्च अदालतबाट गर्ने हो।’ कार्की तिनै हुन्, जसको नेतृत्वमा सर्वोच्च सुधारका लागि भन्दै गठित कार्यदलले सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू गर्न सुझाव दिएको थियो।

गोलाप्रथा चाहियो भन्दै देखावटी आन्दोलन गर्नेले नै गोलाप्रथा रुचाएनन्। तर किन?

बहुमत न्यायाधीशहरू गोलाप्रथामा जान सहमत भइरहेको भएपनि गोलाप्रथा नल्याउन खोजी प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको सुधारमा तदारुकता देखाएनन्, राजनीति गरे भन्दी आरोप लगाउने नाइके न्यायाधीशहरूले नै भने गोलाप्रथामा जान रुचि नदेखाएका हुन्। यी नाइके न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुन् जो कुनै पनि हालतमा गोलाप्रथामा जान नहुने अडानमा देखिएका छन्। तर, अधिकांश न्यायाधीशहरूले भने गोलाप्रथाको विकल्प नभएको र यसैबाट बेन्च बस्नुपर्ने अडानसहितको दबाब दिइरहेका छन्।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत गरी पाँचजना न्यायाधीशहरू जो आन्दोलन शुरू गर्दा गोलाप्रथा न्यायालयका लागि अत्यावश्यक छ, प्रधानन्यायाधीश बाधक बने भन्दै कड्किरहेका थिए हाल उनीहरू नै गोलाप्रथा हामी चिन्दैनौँ भनिरहेका छन्। यी पाँच न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथामा तत्काल गइहाल्ने भनी भएको फुलकोर्ट निर्णयको माइन्युटमा  किर्ते गरी आलटाल गर्ने तरिकाले तयार पार्न लगाएका छन्।  तर, यी पाँच बारनिकट विद्रोही न्यायाधीशबाहेक अन्य १४ न्यायाधीशहरूले भने ‘फुलकोर्ट’ले जे निर्णय गरेको छ, निकास त्यही हो भन्नेमा उभिएका हुन्। बहुमत न्यायाधीशहरू आफूहरूको पक्षमा नरहेको चाल पाएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा लागू गर्ने फुलकोर्ट निर्णयअनुसार नै चल्न बाध्य भएका छन्। यतिबेला सो निर्णय लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा सर्वोच्च प्रशासनलाई दिइएको छ।

केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू अझै पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जुनै हालतमा पनि हटाउने र आफूहरूको पालामा गोलाप्हरथा लागू हुन नदिने ताकमा रहेका छन्।  प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जति चाँडो पदबाट हटाउन सक्यो त्यति नै लामो समय आफूहरू न्यायालयको सत्तामा बस्न पाउने लालच अझै पनि उनीहरूबाट उत्रिएको छैन भन्ने तथ्य यस किर्ते करामतले पुष्टि गरेको छ। आन्दोलनका नाइके न्यायाधीसहरूको असली नियत जानेपछि बहुमत न्यायाधीशहरू नियमित इजलास फर्किने योजनामा कटिबद्ध भएका छन्।