काठमाडौँ - सामान्यता कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलन भन्ने बितिक्कै हाम्रो मष्तिस्कमा कस्तो दृश्य आउछ? हाम्रो मस्तिष्कमा झलक्क आउने दृश्य हो, कानुन, संविधान, न्याय लगायतको बिषयमा विद्वान अधिवक्ताहरुको गहन छलफल, विचार-विमर्श र कसरी न्याय र कानुनको क्षेत्र विकास गर्ने भनेर हुदै गरेको सामुहिक सभा सम्मेलन हो। तर जब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चलिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनको आयोजनामा भैरहेको १५ औ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा हेर्यो भने दृश्य अनुमान भन्दा निकै नै फरक देखिन्छ।

अचम्म त क भने, कार्यक्रम स्थलको गेटमै प्रेसलाई निषेधको व्यवहार देखियो, सूचना तथा प्रसारण विभागको परिचय पत्र भएको प्रेसहरुलाई पनि भित्र पस्न मनाही किन? स्वतन्त्र प्रेसको अबधारणालाई विद्वानहरुको संगठनले नै अपहेलना गर्नु अत्तिको सुहाउदो कुरा हो? 

सम्मेलन के के बिषयमा छलफल :

बारका पूर्व अध्यक्षहरु, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठको सम्बोधनमा कुनै प्रकारको गहनता वा फैलावट देखिएन। उनीहरू सम्पूर्ण समय प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणा र नेपाल बारको आन्दोलनको वरिपरि नै केन्द्रिद भए। सम्मेलनको मूल मर्म विपरीत पूर्व अध्यक्षहरु संसदमा महाभियोगको प्रस्ताब दर्ता भएर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध व्यक्तिगत आक्रोश पोख्नमा नै व्यस्त देखिए।

कानुनमा एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ, प्रक्रियामा रहेको विचाराधीन मुद्दाको बिषयमा कसैलाई पनि बोल्ने अधिकार हुदैन। मुद्दाको कारबाहीलाई असर पर्ने गरि बोल्नु हुदैन भन्ने कुरामा जानकार भएका वकिलहरुको औपचारिक कार्यक्रममा नै संसदबाट जसरी पनि  महाभियोग पारित हुनुपर्छ,भएन भने पनि प्रधानन्यायाधिशलाई अदालत प्रवेश गर्नु दिनु हुदैन भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुले विद्वान अधिवक्ताहरुले खुल्लमखुल्ला संसद्को कार्यसम्पादन प्रति शंका र कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अवहेलना गरेको प्रस्ट देखियो।

नेपाल बारको आन्दोलनको बेला, प्रधानन्यायाधिशको समर्थनमा बोल्नेहरुलाई वहिष्कार र कारबाही गर्ने पर्ने कुराहरु पनि सम्मेलनमा आए। प्रजातन्त्रले दिएको आधारभूत अधिकारको बारेमा समेत हेक्का नराखेर यस्तो विचार व्यक्त गर्ने बारका पूर्व अध्यक्षको ज्ञान दायरा माथि प्रश्न उठेको छ। 

मूलतः कार्यक्रमको  पूर्व तयारी राम्रो सँग नभएको प्रस्टै देख्न सकिन्थ्यो। कार्यक्रममा सहभागी भएका धेरै युवा अधिवक्ताहरू अलमल्ल परेको देखिन्थ्यो। कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलनमा राजनीतिको बिषयमा धेरै, कानुन व्यवसायीको हकहितको लागि छलफल किन कम भयो - यो प्रश्न सबैको मनमा उठेको छ।