काठमाडौँ - लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेशसभाका गतिविधि शून्यप्रायः छन्। 

स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाएको प्रदेशसभा यस वर्ष निष्क्रिय छ। प्रदेशसभा स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्ष प्रदेशसभामा देखिएको प्रदेश सदस्यको चासो र सक्रियता पनि घटेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते सभाका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलका अध्यक्षतामा बसेको थियो।

प्रदेशसभाका कार्य मर्यादित रुपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानले धारा १८२ मा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेअनुरूप २०७४ फागुन १ गते सभामुखमा पूर्णबहादुर घर्ती र  २०७४ फागुन ६ गते उपसभामुखमा कृष्णीकुमारी थारू निर्वाचित भएका थिए।  प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) का ३६, नेपाली कांग्रेस र  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १९–१९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चाका र स्वतन्त्र एकएक सदस्य छन्।

पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणका वर्षका रुपमा घोषणा गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सोहीअनुसारको ‘बिजनेस’ पनि दियो। फलस्वरुप सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै ५९ कानुन बने। दुई वर्षका अवधिमा यति धेरै कानुन बनाएको प्रदेशसभा चौथो स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा भने बिजनेसविहीन भएको छ। 

पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण पनि प्रदेशसभा त्यति सक्रिय छैन। यद्यपि, महामारीकै बीच बसेको प्रदेशसभाले ढिलै भए पनि २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी गरी स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका रहने गरी टुङ्गो भने लगाएको थियो। सुरुआती वर्षमा कानुन निर्माणमा अगाडि देखिएको प्रदेशसभाले चार वर्षमा दुई पटक सरकार परिवर्तन गरेको छ।

प्रदेशसभाले २०७४ फागुन २ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेका थिए। विसं २०७८ वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेल पदबाट राजीनामा दिएर सोही दिन नै पुनः दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए। विसं २०७८ साउन २८ गते दोस्रो पटक  सरकार परिवर्तन भयो जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका छन्।

पछिल्लो पटक सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेशसभा सुस्त देखिएको छ।