काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको निजि स्वार्थपूर्ति नभएका कारण प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा बिरुद्ध आन्दोलन गराईरहेको पाइएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो छोरा राजेश्वरलाई न्यायाधिश बनाउन नपाएको रिस न्यायालयलाई आन्दोलन गर्ने थलो बनाई न्याय सम्पादन कार्यलाई अस्तव्यस्त बनाएर पोखिरहेका छन्।

बार अध्यक्ष श्रेष्ठको सिर्जना ल फर्म प्रा.लि.ले प्रत्येक वर्ष न्यायाधिशमा कोटा पाउने गरेको थियो। उनले यसपटक छोरा राजेश्वरलाई न्यायाधिश बनाउन सिफारिस गरेका थिए। तर, न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीका कारण छोरा राजेश्वरलाई न्यायाधिश बनाउने श्रेष्ठको योजना तुहियो। सिफारिस गरे पनि आफ्नो छोरा राजेश्वर न्यायाधिश नबनेपछि बार अध्यक्ष श्रेष्ठले अधिवक्ता ओम अर्यालको श्रीमती पुन देवी महर्जनलाई सिफारिस गरेका थिए। तर, उक्त सिफारिस पनि जबराले मानेनन्। 

प्रत्येक वर्ष आफ्नो फर्मले न्यायाधिशमा कोटा पाउने गरेकोमा यसपटक नपाउँदा बार अध्यक्ष श्रेष्ठ आक्रोशित बनेका थिए। त्यसको रिस अहिले बारको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै फेरिरहेका छन्। 

श्रेष्ठले ल फर्मका पार्टनर उज्वल शुक्लालाई २०७५ मा न्यायाधिश बनाएका थिए। शुक्ला हाल पोखरा उच्च अदालतमा कार्यरत छन्। त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठलाई न्यायाधिश बनाउन पनि बार अध्यक्ष श्रेष्ठको हात रहेकोछ।

राजस्व छली : बार अध्यक्ष श्रेष्ठको ल फर्मको नाम हो, सिर्जना ल फर्म प्रा.लि., जसको भ्याट नम्बर ६०५९६७३६६ रहेको छ। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठको फर्मले २०७५ देखि कर तिरेको छैन।

‘श्रेष्ठले हरेक मुद्दामा घुस खाने गरेको सुनिन्छ। त्यसकारण सम्पति विवरण पनि गोप्य राख्ने र राजस्व पनि नतिर्ने रणनीति श्रेष्ठले अपनाएको देखिन्छ। यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो।’ एकजना वरिष्ठ कानून व्यवसायीले भने। 

अर्को स्वार्थ : प्रधानन्यायाधिश जबराको राजीनामा माग्दै भइरहेको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल बारले गरिरहेको छ। त्यसमा आन्दोलनको पछाडी बार अध्यक्ष र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूका अनेक स्वार्थहरु जोडिएका छन्। जसमध्ये पहिलो स्वार्थ बार अध्यक्ष श्रेष्ठले सिफरिस गरेका छोरा राजेश्वर र अधिवक्ता ओम अर्यालको श्रीमती पुन देवी महर्जन न्यायाधिश नहुनु। अर्को,स्वार्थ बारका महासचिव लिलामणी पौडेलको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधिश हुने धोको।

स्रोतका अनुसार जबरालाई हटाएर आफूलाई प्रधानन्यायाधिश बनाएमा पौडेललाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधिश बनाउने बचन न्यायाधिश दीपक कार्कीले दिएका छन्। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधिश हुने लोभका कारण पनि पौडेल आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा छन्।