काठमाडौँ - कूल दुई करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन  (एमसिसी) सम्झौता अगाडि बढ्ने भएको छ। 

कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करिब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइएको छ। काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रूपमा काम गर्ने जनाइएको छ। तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रुपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताइन्छ। 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका  थिए।  नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसीले करिब रु. ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ। त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब रु. १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ।

सत्तारूढ प्रमुख दलका बीचमा आज भएको सहमतिअनुसार अब अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सो परियोजना संसदमा टेबल हुनेछ। सत्तारूढ दलहरूको सहमतिअनुसार अब यो सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश भएको छ। कुनै एउटा प्रक्रियामार्फत् सम्झौता सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत हुने र त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ। यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत् व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ। त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ। यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्गप्रशस्त गर्ने जनाइएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चिततासमेत हुनेछ। त्यसबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भई विद्युत उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ। हालको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते  सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसदमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को निमय २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि संसद्समक्ष पेस गर्नुरेका थिए। तत्कालीन संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्रीका रूपमा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले सो सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि स्वीकृति दिएका हुन्। नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो। एमसिसीको हरेक प्रक्रियामा नेपालमा धेरै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी भएकाले राष्ट्रिय हितका लागि पनि यसको अनुमोदन जरुरी रहेको आवश्यकता औंल्याइँदै आएको थियो। 

विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। सम्झौता  कार्यान्वयनका लागि पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसद्मा लैजानुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसिसीका सन्दर्भमा समय आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै मौन बसेको छ।

प्रमुख दलहरुका बीचमा एमसिसी सम्झौतालाई बुझ्ने सन्दर्भमा फरक फरक मत रहँदै आएको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसिसीका केही प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका थिए। गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा थियो। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भने यसमा पहिलेदेखि नै स्पष्ट थियो। हाल प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमाले (तत्कालीन नेकपा) एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो। भूमिका बदलिएपछि एमालेले यसमा गठबन्धनको धारणा कुर्दै आएको थियो।

सत्ता गठबन्धनकै बीचमा मतैक्य हुन नसक्दा एमसिसी कार्यान्वयनको समयसीमासमेत धकेलिँदै आएको थियो। शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा आजसम्म  समान धारणा बनाउने सहमति भएको थियो। शनिबार दिनभर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भए। एकीकृत समाजवादीले एमसिसी सम्झौता टेबल हुन दिने निर्णय गरेको थियो। संसदमा एमालेको अवरोध कायम रहेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अझै पनि कायम रहेको टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ।

शनिबारको सकारात्मक घटनाक्रमबीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्यो। बैठकमा यसका अनेकन पाटा र पक्षका बारेमा छलफल भयो र सहमतिका आधारमा नै एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सहमति भयो। यद्यपि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले भने कुनै पनि विधेयक सरकारका तर्फबाट सदनमा टेबुल गर्नु सैद्धान्तिक हिसाबले स्वाभाविक प्रक्रिया भएता पनि  लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध भएको र अरू कुनै पनि विधेयक टेबुल नभएको अवस्थामा सभामुखलाई 'एमसिसी मात्र टेबुल गर' भन्नु उपयुक्त नहुने धारणा बैठकमा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता संसदमा टेबुल गरेर प्रक्रियामा लैजाने बताइरहँदा बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने सो प्रस्तावलाई शुरूमा छलफलका लागि समितिमा पठाउन आग्रह गरेको उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन्।