काठमाडौँ । यतिबेला चितवनमा पार्टी अधिवेशनका लागि व्यस्त सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायालयलाई सोझै असर पर्ने गरी बोलेपछि शान्तपूर्ण वातावरणमा फर्किसकेको सर्वोच्च अदालमा पुनः खैलाबैला शुरू भएको छ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्राध्यक्ष प्रचण्डले अप्रत्यक्ष रूपमा गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा भएको परमादेशको गुण कार्यपालिकाले तिर्नुपर्ने समय आएको बताएको होहल्ला यतिबेला न्यायालयमा चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो बुधबार बार पदाधिकारीसँगको भेटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका कारण अदालतको फैसलामा प्रभाव परेको भन्दै त्यसको गुण गठबन्धन सरकारले तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। तर, उनले खुलेरै कुन फैसलामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी न्यायालय छोडिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र अदालतको विपक्षमा आन्दोलित बारले कस्तो भूमिका निभायो भन्नेबारे भने बोलेका छैनन्। तर उनको भनाइअनुसार राजनीतिक दललाई गुण लगाउनका लागि अदालतको फैसलालाई अदालतबाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र बारले भूमिका खेलेको थियो।

बारका पदाधिकारीहरूसँग संवादको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राखेका भनाइ जस्ताको त्यस्तैः

‘अब अहिले धेरै कुरा आए, मैले अहिले सोचिराखेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूसँग झण्डै झण्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो। हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो। त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो। त्यसकारण, म यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस्। तपाईंहरूले लगाएको त्यो गुनको पैँचो तिर्न राजनीतिक दलले पर्छ। कार्यपालिकालाई तपाईंहरूले जुन गुण लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ।’

प्रचण्डको भनाइलाई चिरेर हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ?

सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको माथि उल्लिखित भनाइलाई चिरेर सुक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने स्पष्ट रूपमा के बुझिन्छ भने बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वन्यायाधीशहरू शुरूदेखि नै राजनीतिक दलहरूलाई गुण लगाउँदै आइरहेका थिए। सो क्रममा अदालतबाट बाहिरिसकेका भूतपूर्व न्यायकर्मीहरूले समेत राजनीतिक दललाई गुण लगाउनैका लागि अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको हुँदा उनीहरू (प्रचण्डकै भनाइअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, बार र केही कानून व्यवसायीहरू)ले बाहिरबाट अदालतमा दख्खल पुर्याएका छन्। 

अझै भित्रसम्म चिरफार गर्दा के देखिन्छ?

यसर्थ, अदालत शुरूदेखि नै राजनीतिक दलको स्वार्थानुसार चल्न नमानिरहेको थियो। राजनीतिक दलको स्वार्थानुसार वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले चल्न नमानेपछि राजनीतिक दलहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार र केही कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा अदालतभित्र आन्तरिक किचलो सिर्जना गरी अदालतभित्रकै न्यायाधीशहरूलाई सत्ताको मोहका लागि उकासी प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध परिचालन गराए। त्यतिबेलादेखि शुरू भएको चलखेलले सुधारको मुकुण्डो भिरेर आन्दोलनको रूप धारण गरेको भए पनि अन्ततः आन्दोलन र आन्दोलनकारीहरूको असली नियत अधिकांश न्यायाधीशहरूका सामू पर्दाफास भएसँगै अदालतले शान्तिपूर्ण वातावरणमा फर्किन थालेको थियो।

हिजैबाट सुधारको मागअनुसार अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएसँगै राजनीतिक दलले स्वार्थका लागि खटाएका किर्ते आन्दोलनकारी (अग्रपंक्तिमा उभिएको बार र पर्दापछाडिबाट अह्राऊखटाऊ गर्दै आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू) हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्साको स्थितिमा पुगेको महसुस गर्दै पुनः एजेण्डामालिक अर्थात् राजनीतिक दलकै चरणमा पुगेको स्पष्ट भएको छ। 

आखिर के का लागि परिचालन गरे राजनीतिक दलले अदालतविरुद्ध बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई?

गठबन्धन सरकारका प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले बारका पादधिकारीहरूसँग खुलेरै कार्यपालिकालाई समस्या पर्दा तपाईंहरूले लगाएको गुण राजनीतिक दलले तिर्छ भनिरहँदा सत्ता गठबन्धन नै बारले गरिरहेको आन्दोलनको गुह्य केन्द्रमा स्थापित रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ। आफूहरूले खोजेको न्यायिक सुधारको क्रम शुरू भइरहँदा बारका आन्दोलनकारीहरू खुशी हुनुको साटो अझै बढी छटपटिनुले पनि सो कुरा अनुमान लगाइँदै आएकोमा प्रचण्डको उक्त टिप्पणीसँगै बारले गरेको आन्दोलन असलमै न्यायिक सुधारका लागि नभएर अफ्ठ्यारोमा परेको कार्यपालिका एवं राजनीतिक दलहरूको उद्दारका लागि भएको छर्लङ्ग हुन पुगेको हो।

निष्कर्ष

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सबै शीर्ष दलहरूका शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्ष संलग्न मुद्दाहरू (अध्यक्ष प्रचण्ड संलग्न क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण, सभामुख सापकोटा संलग्न अर्जुन लामा ज्यानमुद्दा, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई संलग्न ललिता निवास जग्गा प्रकरण) सर्वोच्च अदालतमा लस्करै प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा छ। तसर्थ, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू जसरी पनि अदालतविरुद्ध अदालतलाई नै खडा गरेर आफूहरूको राजनीतिक एवं दलगत स्वार्थानुसार लचिलो भएर चल्न नहिचकिचाउने न्यायाधीशलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबराको स्थानमा राख्न चाहन्छन्। 

न्यायपालिकाका मामिलामा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँदै सुकिलो देखिन खोजिरहेका राजनीतिक दलहरू यतिबला अदालतको वातावरण शान्तिपूर्ण हुँदै गर्दा कार्यपालिकाले यसमा हात हाल्नैपर्छ, यो राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो भन्न थालेका छन्। न्यायपालिकाको शान्तिले कार्यपालिका अशान्त हुनु लज्जास्पद अवस्था होइन र?