काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका नागरिकता, पहिचान र विवाहका विषयमा सर्वोच्च अदालतका आदेश फैसला कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याउएका छन्। 

उनले भने, “संविधानको भावनाअनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले मात्र सामाजिक विविधता बलियो बनाउँदछ।” यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हकअधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निरन्तर पैरवी एवं वकालत गर्दै आउनुभएका मनिषा ढकालले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै विविध कारणले पछाडि पारिएको यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई एकजुट भई आफ्नो अधिकारका लागि खुलेर अगाडि आउन आग्रह गरे।

उनले भने, “संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो, यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको पहिचान, विवाह तथा नागरिकताका लागि सवालमा थप पैरवी आवश्यक छ। ” 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायक यकिन तथ्याङ्कका लागि सर्वेक्षण आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै वैवाहिक समानता, पहिचान तथा नागरिकताका विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ भनिन्।  

  कार्यक्रममा व्लु डायमण्ड सोसाइटीका उपाध्यक्ष उमिशा पाण्डेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका संविधान प्रदत्त अधिकार हनन भइराखेको छ भनिन् । उनले भनिन्, “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका अधिकार स्थापित गर्न वैवाहिक समानता, पहिचान तथा नागरिकता  पाउनुपर्छ।” कार्यक्रममा दैलेखको गुराँस नगरपालिकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका लागि पनि सामाजिक भत्ता वितरण सुरु गरेको जानकारी दिइएको थियो। दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियानका दयासागर श्रेष्ठले नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न धेरै चुनौती रहेको बताए।