काठमाडौँ - बालुवाटारको १ सय २२ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलनमा जोडिएर पनि मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा पाएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत ठेक्कापट्टा कबोल गरेर काम गरेको पाइएको छ ।

बालुवाटार जग्गा किनबेचमा रेग्मीले कानुन व्यवसायी छँदा गैरव्यावसायिक आचरणको काम गरेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता खुलेपछि उनले हतारहतार जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै अख्तियारमा निवेदन पठाएका थिए । यही निवेदनका भरमा रेग्मीलाई अख्तियारले अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएकाे थियो ।

तर, रेग्मी स्वयम्‌ले आफूले ‘वकिल शुल्क’ समेत समायोजन हुने गरी व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिएको स्वीकारेका थिए । १७ साउन २०७६ मा रेग्मीले कान्तिपुर दैनिकसँग बताएअनुसार, उनी ०६० देखि ०६५ सम्म भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि (भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर) को कानुनी सल्लाहकार थिए । आफू कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दाको ‘फी’समेत लिन बाँकी रहेकाले जग्गा लेनदेनमा मिलान गरिएको न्यायाधीश रेग्मीले स्वीकारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘त्यो बेला कानुनी पाटो हेर्दा आफ्नो ‘फी’को कुरा पनि थियो । अलिअलि पैसा लिनु थियो । सँगै भएका बेला उनी (गुरुङ) सँगै धेरै मान्छेले जग्गा लिएको हुनाले मैले पनि लिएँ ।’

यद्यपि, उनले जग्गा फिर्ता गर्न अख्तियारलाई पठाएको मञ्जुरीनामाको निवेदनमा भने ‘फी’को कुरा उल्लेख गरेका छैनन् ।

रेग्मीले ०६१ मा ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गा लिएका थिए । जुन पछि उनले बेचे । रेग्मी त्यतिबेला अधिवक्ता थिए । नेपाल बार काउन्सिलले ०५१ मा जारी गरेको कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताले भने आफू संलग्न भएको पक्षबाट पारिश्रमिकका रूपमा ठेक्कापट्टा बोल–कबोल गर्न वर्जित गरेको छ । आचारसंहिताको नियम ३ को ‘थ’मा पक्षसँग प्रतिशतमा पारिश्रमिक लिने वा ठेक्कापट्टा बोल–कबाेल गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कानुन व्यवसायी छँदा आचारसंहिता बनाउन संलग्न रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार न्यायाधीश रेग्मीले ठेक्कापट्टा बोल–कबोलमा पारिश्रमिक लिएको भनेर स्वीकारेकाले त्यो आचारसंहिताविपरीतको कार्य हो । ‘कुनै जग्गासम्बन्धी विवाद भयो । वकिलले आफ्नो पक्षलाई म जिताइदिन्छु, त्यसबापत जग्गाको यति प्रतिशत पारिश्रमिक लिन्छु भन्न पाउँदैन,’ वस्ती प्रस्ट्याउँछन्, ‘यसरी ठेक्कापट्टा बोलकबोल गर्नु गैरव्यावसायिक काम हो ।’ रेग्मीले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा जग्गा जमिन लिनु ठेक्का बोल–कबोलको परिभाषाभित्र पर्ने वस्तीको भनाइ छ ।

यसबारे शिलापत्रले न्यायाधीश रेग्मीसँग पनि सम्पर्क गरेकाे थियाे । तर, उनले प्रश्न सुने पनि जवाफ नदिई मोबाइल फोन काटिदिए । 'कानुनी सल्लाहकार रहेको कम्पनीबाट पारिश्रमिकमा मिलाउने गरी जग्गा लिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । कानुन व्यवसायीले त्यस्तो गर्न मिल्छ' भन्ने प्रश्न सुनेपछि न्यायाधीश रेग्मीले फोन काटिदिए । लगत्तै फोन गर्दा उनले उठाएनन् ।

पक्षसँग ठेक्का बोल–कबोल गर्ने वकिललाई पहिलोपटक भए नसियत र पुनः कसुर दोहोर्‍याएमा वकालत प्रमाणपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने आचारसंहितामा व्यवस्था छ । बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण बाहिरिँदा रेग्मी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनिसकेका थिए ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न बहुसंख्यकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाए पनि न्यायाधीश रेग्मीलाई भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारलाई न्यायाधीश रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्न आफू राजी रहेको निवेदन पठाएपछि अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

रेग्मीसहित एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले समेत जग्गा फिर्ता गर्ने निवदेन दिएपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । नवीनको बयान लिए पनि अख्तियारले न्यायाधीश रेग्मीसँग भने सवालजवाफ नै नगरी मुद्दा नचलाउने टुंगो गर्‍यो । जग्गा फिर्ता गरेर अनुसन्धानमा कसरी सहयोग हुन्छ भन्ने व्याख्याचाहिँ अख्तियारले गरेको छैन । अन्य अभियुक्तले पनि जग्गा फिर्ता दिने मञ्जुरी दिएमा मुद्दा चल्छ कि चल्दैन भन्ने प्रश्न पनि अख्तियारको निर्णयले उब्जाइदियो ।

रेग्मी ६ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । बालुवाटार जग्गा काण्ड सार्वजनिक भएपछि रेग्मी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरण ०७५ को अन्तिममा सार्वजनिक भएको थियो । रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । अहिलेकै रोलक्रम कायम रहेमा रेग्मी ९ कात्तिक ०८५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेर २ वर्ष १० महिना न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । तर, बालुवाटार जग्गा प्रकरणका कारण न्यायालय नेतृत्व गर्ने बेला उनीमाथि नैतिक प्रश्न भने उब्जिन सक्नेछ । 

(यो समाचार शिलापत्र डट कममा प्रकाशित छ)